26.9 C
Latur
Monday, June 14, 2021
Homeमहाराष्ट्रदहावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काचा परतावा नाही

दहावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काचा परतावा नाही

एकमत ऑनलाईन

पुणे : राज्य शासनाने कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे इयत्ता दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र राज्य मंडळाकडून परीक्षा नियोजनासाठी खर्च करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करता येणार नसल्याचे राज्य परीक्षा मंडळाकडून शनिवार दि़ ८ मे रोजी स्पष्ट करण्यात आले. दरवर्षी फेब्रुवारी-मार्च मध्ये दहावीची परीक्षा घेण्यात येत असते. यंदा २९ एप्रिल ते २० मे या कालावधीत परीक्षा घेण्याचे वेळापत्रक ही जाहीर झाले होते. त्यानंतर परीक्षा पुढे ढकलून ती जूनमध्ये घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. राज्यात करोनाचे संकट वाढत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोगाच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत अखेर शासनाने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय २० एप्रिल रोजी जाहीर केला. मात्र त्याबाबत लेखी आदेश काढण्याचा शासनाला विसरच पडला आहे.

दहावीच्या परीक्षेसाठी राज्यभरातून १६ लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून ४१५ रुपये प्रमाणे परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात आले होते. या परीक्षा शुल्कातून सुमारे ७० कोटी रुपये नऊ विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे जमा झाले. या परीक्षा शुल्कातूनच परीक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या साहित्यासाठी खर्चही करण्यात आलेला आहे. प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका छपाई, पुरवणी, आलेख पेपर व इतर आवश्यक साहित्य परीक्षांच्या मुख्य केंद्रापर्यंत पोहचविण्यात आले होते.

नियोजनावर खर्च झाल्याने शुल्क कुठून देणार?
परीक्षाच रद्द झाल्याने परीक्षा शुल्क परत करा, अशी मागणी विद्यार्थी, पालक व इतर संघटना यांच्याकडून करण्यात आली. राज्य मंडळाकडून विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. परीक्षाच्या कामासाठी बराचसा खर्च करण्यात आल्याने आता विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत कोठून द्यायचे असा प्रश्न राज्य मंडळाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

परीक्षा शुल्क परत द्यावे ही संघटनांची मागणी
राज्य मंडळाने परीक्षा घेण्याची सर्व तयारी केली होती. त्यासाठी लागणारी यंत्रणा सज्ज केली होती. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कातूनच परीक्षा साठी खर्च करण्यात आला आहे. इयत्ता दहावीसाठी योग्य त्या निकषांवर आधारित परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांना देणे ही नैतिक जबाबदारी राज्य मंडळाची आहे. अकरावी ऑनलाईन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांची पात्रता परीक्षा घ्यावी अशी मागणी शासनाकडे पालक करीत आहेत. त्यामुळे परीक्षा शुल्क परत द्यावे ही संघटनांची मागणी योग्य नाही.

उन्हाचा पारा वाढला ; जंगलातील जलसाठे पडले कोरडे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
201FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या