मुंबई, दि. १९ (प्रतिनिधी) – विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ मार्चपासून सुरू होत आहे. कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढत असताना हे अधिवेशन घ्यावे लागणार असल्याने अधिवेशनाआधी आमदारांना लस देण्यात यावी, अशी सूचना विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी राज्य सरकारला केली आहे.
राज्यातील कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये वाढ होत असली तरी सरकारचा कारभार सुरळीत सुरू राहावा, विकासकामांना निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. कोरोना पुन्हा वाढू लागल्याने राज्य सरकारने अधिवेशनाच्या प्रत्येक आठवड्याला आरटीपीसीआर टेस्ट करण्यास सांगितले आहे. मात्र आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल केवळ २४ तास गृहीत धरता येतो. आमदार आठवड्याचे चार ते पाच दिवस विधिमंडळात उपस्थित असणार. त्याचप्रमाणे विधिमंडळ तसेच मंत्रालयातील कर्मचारी अन्य व्यक्तींचीही उपस्थिती या अधिवेशनात असणार आहे. अशा परिस्थितीत आमदारांनाच लस दिल्यास त्यांच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेतली जाईल. विधानसभेचे २८८, राज्यसभेचे ६० आमदार आहेत. या सर्वांना कोरोना लस देण्यासाठी राज्य तसेच केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत. जर आमदारांसारख्या लोकप्रतिनिधींनी कोरोना लस घेतली तर त्यामुळे जनतेमध्ये लसीविषयी जागरूकता निर्माण होईल, असेही रामराजे निंबाळकर यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
चार दिवस काम, तीन दिवस आराम !
अधिवेशन जास्त दिवस चालवायचे असेल तर एक आठवड्यात चार दिवस कामकाज करायचे आणि त्यानंतर तीन दिवस सुट्टी देण्यात यावी. यानुसार चार दिवस कामकाजात जर कोणाला कोरोनाचा संसर्ग झाला तर त्याची नंतरच्या तीन दिवसांत लक्षणे दिसून येतील. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात कामकाजाआधी पुन्हा चाचणी केल्यास कोणी कोरोनाबाधित असेल तर ते स्पष्ट होईल. अशा पद्धतीने आठवड्यातून चार दिवस कामकाज, तीन दिवस सुट्टी या फॉर्म्युल्यानुसार तीन ते चार आठवडे अधिवेशन चालवता येईल, असा पर्याय आरोग्य विभागाकडून सुचविण्यात आला आहे. येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
