मुंबई : विरोधी पक्षाकडून विदर्भ, मराठवाडा विकास महामंडळे करण्याची मागणी वारंवार केली जात आहे. आम्ही करणार आहोत असे म्हटले तरीही त्यांचा विश्वास बसत नाही. त्यांचे राजकारण त्यांना लखलाभ ठरो, असे म्हणत उपमुख्यमंत्र्यांनी विदर्भ व मराठवाड्यासाठी मागणीपेक्षाही जास्त दिल्याचे सांगितले.
विकासमंडळे असती, तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात विदर्भाला २३ टक्के, मराठवाड्याला १८ टक्के आणि उर्वरीत महाराष्ट्राला ५८ टक्के मिळाले असते. आम्ही अर्थसंकल्पात एक पांढरी पुस्तिका दिलेली आहे. त्यात आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये निधीच्या प्रदेशनिहाय वाटपाची टिपणी आहे. त्यात आत्ता आपण विदर्भाला २६ टक्के, मराठवाड्याला १८ टक्के तर उर्वरीत महाराष्ट्राला ५५ टक्के दिले आहेत. त्यांनाच विदर्भाची काळजी आहे, असे समजण्याची गरज नाही, असा टोलाही उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी लगावला.
पेट्रोल-डिझेलवर केंद्राने कर कमी करावा
पेट्रोल – डिझेलवरील कर कमी न केल्या बद्दल विरोधकांनी केलेल्या टीकेलाही अजित पवार यांनी उत्तर दिले. मनमोहनसिंगांच्या काळात प्रति बॅरलचा दर किती होता आणि आता किती आहे याचादेखील त्यांनी विचार करायला हवा. त्यामुळे डिझेल-पेट्रोलवर केंद्र सरकारने कर कमी केले पाहिजेत,अशी भुमिका अजित पवार यांनी मांडली. वजा ८ टक्के विकासदर असताना आम्हाला जितके सगळयांना सामावून घेता येईल ती भूमिका आम्ही घेतली आहे, असे स्पष्टीकरणही पवारांनी यावेळी दिले.
७ जिल्ह्यांमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये
