मुंबई, दि. १ (प्रतिनिधी) वैधानिक विकास महामंडळे असलीच पाहिजेत हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे व लवकरच याबाबतचा निर्णय घेऊ. या अर्थसंकल्पातही वैधानिक विकास महामंडळ अस्तित्वात असल्याचे गृहित धरुन निधीवाटपाच्या सूत्रानुसारच विदर्भ, मराठवाड्याला संपूर्ण निधी दिला जाईल. त्यांच्या हिश्शाचा एक रुपयाही कमी होणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे विधान परिषद सदस्यांची जी १२ नावे पाठविली आहेत ती त्यांनी जाहीर करावी. दुसर्‍या दिवशी वैधानिक विकास महामंडळे जाहीर करतो, असा टोलाही त्यांनी लगावला. मात्र विरोधकांनी १२ सदस्यांच्या नियुक्त्यांसाठी सरकार विदर्भ-मराठवाड्यातील जनतेला वेठीस धरत असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केल्याने सभागृहात काही काळ गोंधळ झाला. अखेर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
वैधानिक विकास मंडळांची मुदत ३० एप्रिल २०२० रोजी संपली आहे. त्यांना मुदतवाढ देण्यासाठी तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी, असे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे. परंतु अद्याप त्यावर कारवाई झालेली नसल्याने विरोधकांनी आज या मागणीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली. अर्थसंकल्पीय अधिवेधनाची सुरुवात आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अभिभाषणाने झाली. यानंतर विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांकडून सरकारविरोधात घोषणाबाजी सुरू झाली. सरकार याबद्दल निर्णय घेईलच, पण विधान परिषदेतील बारा आमदारांच्या नियुक्तीची घोषणाही तातडीने होणे आवश्यक असल्याचा टोला अजित पवार यांनी लगावला. यामुळे विरोधक आणखीच आक्रमक झाले. भाजपाचे जेष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी मराठवाडा, विदर्भातील वैधानिक विकास महामंडळाच्या स्थापनेचा मुद्दा उपस्थित केला. वैधानिक विकास महामंडळाची पुनर्स्थापना का केली नाही? मागणी करून ७२ दिवस झाले तरी सरकार कोणताही निर्णय घेत नसल्याबद्दल त्यांनी टीका केली.
विदर्भ मराठवाड्याला ओलीस धरू नका – देवेंद्र फडणवीस
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी १२ विधान परिषद सदस्यांसाठी विदर्भ आणि मराठवाड्याला ओलीस धरणे योग्य नसल्याचे सांगत सरकारला धारेवर धरले. मराठवाड्यातील लोक हे कदापिही सहन करणार नाहीत. राज्यपाल आणि तुमचे जे काही सुरू आहे. त्याच्याशी या सभागृहाला काहीही घेणेदेणे नाही. वैधानिक विकास महामंडळ हा आमचा हक्क आहे. आम्ही भीक मागत नाही. आम्ही भिकारी नाही. वैधानिक विकास महामंडळ करा किंवा करु नका, ते आमच्या हक्काचे आहे, आम्ही ते मिळवून घेऊच, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला.
विदर्भ-मराठवाड्याला हक्काचा निधी मिळेल
यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वैधानिक विकास मंडळं असलीच पाहिजेत ही सरकारची भूमिका असून लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही दिली. विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या हिश्शाचा एकही रुपया कमी न करता निधीचे संपूर्ण वाटप करण्यात येईल. विदर्भ, मराठवाड्याच्या सर्वंकष विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून विदर्भ व मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळावरील नियुत्तäया लवकरच करण्यात येतील. कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळांच्या निर्मितीसाठी राज्याने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. अर्थसंकल्पात वैधानिक विकास महामंडळे गृहित धरूनच निधीची तरतूद केली जाईल, असे आश्वासन अजित पवार यांनी दिले. मात्र या उत्तराने समाधान न झाल्याने सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत विरोधकांनी सभात्याग केला.
कोरोना रोखण्यासाठी लावलेले निर्बंध कागदावरच
