मुंबई : मंत्र्यांनी आपल्या अर्जावर कोंबडा मारला म्हणजे काम फत्ते झाले, असे कोणी आता समजू नये. कारण मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अथवा कोणाही मंत्र्याने अर्जावर काहीही शेरा मारलेला असला तरी नियम व कायद्यातील तरतुदीचा विचार करुनच निर्णय घेण्यात यावा. कायद्यानुसार निर्णय घेणे शक्य नसेल तर तसे अर्जदारास व संबंधित मंत्र्यांना कळवावे, असा शासन आदेशच सरकारने काढला आहे.
अनेक नागरिक, राजकीय कार्यकर्ते मंत्रालयात येऊन किंवा दौ-यावर आलेल्या मंत्र्यांना व्यक्तिगत किंवा सार्वजनिक कामांबाबत निवेदने, अर्ज देत असतात. कार्यकर्त्यांच्या रेट्यामुळे अनेकदा मंत्री त्यावर तत्काळ निर्णय घ्या, कारवाई करावी, असा शेरा मारून ते संबंधित विभागाकडे पाठवतात. परंतु मंत्र्यांचा शेरा असला तरी निर्णय घेण्यात अनेकदा कायदेशीर अडचणी असतात. त्यामुळे अधिकारी अडचणीत येतात. मंत्र्यांनी आदेश देऊनही निर्णय घेत नसल्याबद्दल लोकांच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागते. दबावामुळे नियमाला बगल देऊन निर्णय घेतला तर ते अधिकारी व संबंधित मंत्रीही नंतर अडचणीत येतात. यामुळे राज्य शासनाचा शेरा काहीही असला तरी कायद्यातील तरतुदीनुसारच निर्णय घेतला जावा, असे आदेशच काढले आहेत.
निवेदनावर मंत्र्यांचा शेरा असला तरी निवदेनात केलेली मागणी सरकारी धोरण व कायद्याला अनुसरून असेल तरच पुढील कार्यवाही करावी. मंत्र्यांचा शेरा अंतिम मानू नये, असे राज्य शासनाने नवीन आदेशात नमूद केले आहे. मंत्र्यांचा शेरा असलेल्या निवेदनातील काम होणारे नसल्यास त्याची माहिती निवदेन देणारा व शेरा मारणारा मंत्री यांना देण्यात यावे, असेही शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वा मंत्र्यांनी निवेदनावर नोंदवलेला शेरा हा अंतिम समजण्यात येऊ नये, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने खातेप्रमुखांना दिले आहेत.
