मुंबई : महाराष्ट्रातील न्यायालयांचे कामकाज अजूनही पूर्णपणे मराठी भाषेत का चालत नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवास ओक यांनी केला आहे. देशाला उत्तम वकील आणि न्यायमूर्ती देणारा महाराष्ट्र न्यायालयीन पायाभूत सुविधांच्या बाबतीतही आघाडीवर राहिला पाहिजे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कॉन्सिल तसेच ठाणे जिल्हा न्यायालय बार कॉन्सिलच्या वतीने आयोजित परिषदेत न्यायमूर्ती ओक बोलत होते. जिल्हा पातळीपर्यंत न्यायालयांचे कामकाज पूर्णपणे मराठी भाषेत चालावे यासाठी राज्य सरकारने १९९८ मध्ये अध्यादेश काढला होता; परंतु त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे ते म्हणाले.
देशात न्यायालयीन पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक मर्यादा येता कामा नयेत असे न्यायमूर्ती ओक म्हणाले. न्यायालयीन पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात नंबर वन बनला पाहिजे आणि त्यासाठी राज्याच्या अर्थ खात्याने पुरेसा निधी दिला पाहिजे, असे न्यायमूर्ती ओक यावेळी म्हणाले. न्याय मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यासाठी आर्थिक मर्यादेचे कारण देता येणार नाही, असे ते पुढे म्हणाले. आतापर्यंत देशात झालेल्या ४८ सरन्यायाधीशांपैकी नऊ हे महाराष्ट्रातील होते आणि १५ अ‍ॅटर्नी जनरलपैकी पाच जण महाराष्ट्रातील होते, असा आवर्जून उल्लेख यावेळी न्यायमूर्ती ओक यांनी केला.
राज्यात स्वतंत्र कायदा विद्यापीठ हवे
बार कॉन्सिलने स्थापन केलेल्या लॉयर्स अकॅडमीचेही त्यांनी कौतुक केले. कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही स्वतंत्र कायदा विद्यापीठ स्थापन करण्याची गरज आहे, असे मतही न्यायमूर्ती ओक यांनी व्यक्त केले.
