मुंबई : १ मार्चपासून सुरू झालेल्या कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दुसºया टप्प्यात नागरिकांकडून पैसे आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची घोषणा केलेली असूनदेखील मोदी सरकार सामान्य लोकांकडून पैसे का घेत आहे? असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.
कोव्हिड लसीकरणाच्या दुसºया टप्प्यात ४५ किंवा ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाºया व्यक्तींना नेमून दिलेल्या केंद्रामध्ये कोव्हिड प्रतिबंधक लस घेण्याचे प्रावधान आहे. यामध्ये केंद्र शासनाने लसीची किंमत २५० रुपये प्रति डोस इतकी ठेवली आहे, यावर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र शासनाने १.६५ कोटी लसीचे डोस खरेदी केले होते. १२ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत दिलेल्या एका उत्तरानुसार प्रत्येक डोसची किंमत २१० रुपये होती.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ०१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी दिलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणानुसार लसीकरण मोहिमेसाठी ३५ हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. एवढ्या रकमेमध्ये दीड अब्जाहून अधिक डोस विकत घेता येतील आणि ७५ कोटी लोकसंख्येचे लसीकरण करता येईल. म्हणजेच भारतातील संपूर्ण प्रौढ लोकसंख्येचे लसीकरण अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करता येणे शक्य आहे, असे असताना केंद्र सरकार सर्वसामान्यांकडून शुल्क का घेत आहे? असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.
अमेरिका, इंग्लंड किंवा कॅनडासारख्या मोठ्या देशांमध्ये सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्यात येत आहे. यासाठी त्या देशांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या विमा योजनांचा किंवा अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा आधार घेतला जात आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना (आयुष्मान-भारत) मोफत कोव्हिड प्रतिबंधक लस देण्यात यावी, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली.
सर्वसामान्यांच्या खिशात हात
३५ हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय घोषणा आणि भारत लसीचा सर्वांत मोठा पुरवठादार असूनही मोदी सरकार सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालत आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ज्येष्ठ नागरिक तसेच इतर लोकांकडून लसीकरणासाठी पैसे का मोजले जात आहेत तसेच राज्यात अनेक ठिकाणी लसीकरण नावनोंदणी यात मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण झाल्याने लोकांचे हाल झाले आहेत याकडेही लक्ष वेधले आहे.
लस घेऊनही अधिकारी पॉझिटिव्ह – बीडमध्ये खळबळ
