चेन्नई : वृत्तसंस्था
वक्फ बोर्ड कोणत्याही मुस्लिम धार्मिक संस्थेला केवळ तिच्या धार्मिक स्वरूपाच्या आधारावर आपली मालमत्ता मानू शकत नाही. अशा मालमत्तेवरील बोर्डाचे हक्क तेव्हाच निश्चित होतील, जेव्हा सरकारी अधिसूचनेनुसार ती मालमत्ता बोर्डाच्या नावे नोंदणीकृत असेल, असे स्पष्ट करत मद्रास उच्च न्यायालयाने वक्फ मालमत्तेसंदर्भात एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
चेन्नईच्या ट्रिप्लिकेन भागातील एका दर्ग्याशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. तामिळनाडू वक्फ बोर्डाने चेन्नईमधील एक दर्गा स्वत:च्या वक्फ क्षेत्रात हस्तांतरित करण्याचा ठराव स्वत:हून मंजूर केला होता. संबंधित पक्षांनी मद्रास उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सदर निकाल दिला.
न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, ज्या मालमत्तेबद्दल (दर्ग्याबद्दल) तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, ती अधिकृतपणे वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंदणीकृत नाही. वक्फ कायद्यानुसार त्या दर्ग्याचे सर्वेक्षणसुद्धा करण्यात आले नव्हते. जेव्हा मालमत्ता वक्फ मंडळाच्या मालकीची नसते, तेव्हा ते केवळ स्वत:हून ठराव मंजूर करून आपले हक्क प्रस्थापित करू शकत नाहीत.
कोणत्याही मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगण्यासाठी वक्फ बोर्डाने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. कोणताही दर्गा किंवा मशीद आपोआप वक्फ मालमत्ता बनते असे नाही. अशा प्रत्येक प्रकरणात, ती मालमत्ता वक्फची आहे हे आवश्यक कागदपत्रांद्वारे स्पष्टपणे सिद्ध केले पाहिजे. यासाठी नोंदणी आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, वक्फ मालमत्तेसंदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय वक्फ मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. या निर्णयानुसार, कोणतीही मुस्लिम धार्मिक संस्था वक्फ मालमत्तेवर स्वत:चा हक्क सांगू शकत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. यासाठी विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असेल.
