कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पण त्याभोवतीचे राजकीय वातावरण आतापासूनच तणावपूर्ण होत चालले आहे. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये नवा तणाव निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. हा नवा वाद हा केंद्र सरकारने बंगालमध्ये मनरेगा योजना तात्काळ लागू करण्याच्या आदेशाशी संबंधित आहे. या निर्णयाचा ममता बॅनर्जी सरकार विरोध करत आहे.
तसेच, ममता यांनी रागाच्या भरात यासंदर्भातील एक प्रतही फाडून टाकली. केंद्र सरकारनेपश्चिम बंगालमध्ये मनरेगा योजना स्थगित गेली होती. पण आता जवळपास तीन वर्षांनी काही अटी आणि कायदेविषयक उपाययोजना लागू करून बी योजना तात्काळ प्रभावाने सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ६ डिसेंबर रोजी मनरेगाच्या अंमलबजावणीबाबत एक आदेश जारी केला, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, ग्रामीण विकास विभाग पश्चिम बंगालमध्ये महात्मा गांधी नरेगा तात्काळ प्रभावाने पुन्हा लागू करत आहे. पश्चिम बंगाल सरकारलाही याची माहिती देण्यात आली.
सरकारवर हल्लाबोल
ममता बॅनर्जी यांचे राज्य सरकार या आदेशामुळे खूप नाराज आहे. ममता बॅनर्जी यांनी या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आणि कूचबिहारमधील एका जाहीर सभेत मनरेगाशी संबंधित नवीन नियम असलेली एक कागद फाडला. त्यांनी या योजनेला निरुपयोगी आणि अपमानजनक म्हटले. बंगालला दिल्लीकडून दान न घेता स्वत:ची योजना राबवता येऊ शकते, असेही त्या म्हणाल्या.
नवीन वर्षात निवडणुका
सार्वजनिक सभेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री ममता म्हणाल्या की, आम्हाला केंद्र सरकारकडून एक पत्र मिळाले आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की आम्हाला ६ डिसेंबरपर्यंत तिमाही कामगार बजेट सादर करावे लागेल. केंद्र सरकारकडून ही अट घालण्यात आली आहे. पण आता ते बजेट दाखविण्यासाठी वेळ कुठे आहे? सध्या डिसेंबर महिना सुरु आहे आणि पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला राज्यात निवडणुका होणार आहेत. त्यातच प्रशिक्षणाची अटही जोडली आहे. लोकांना प्रशिक्षण कधी देणार? नोक-या कधी लागणार? सारेच निरुपयोगी आहे असे ममता म्हणाल्या.
