मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी करून प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी शिंदे समितीला दिलेली मुदत आज दि. ३१ डिसेंबर २०२५ संपुष्टात आली.
या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी ऑगस्ट महिन्यात मुंबईत आझाद मैदानात आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटमधील नोंदी तपासून मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली होती. तरीही सातारा गॅझेटमधील प्राप्त नोंदीच्या अनुषंगाने कार्यवाही अद्याप बाकी असल्याने शिंदे समितीला १ जानेवारी २०२६ पासून पुढे सहा महिने म्हणजे ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
