23.6 C
Latur
Tuesday, October 4, 2022
Homeमराठवाडामंत्रीपदासाठी मराठवाडा उपेक्षीत

मंत्रीपदासाठी मराठवाडा उपेक्षीत

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये १८ मंत्र्यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. मात्र राज्यातील आणखी २० जिल्हे हे मंत्रीपदाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मराठवाड्यातील केवळ दोन जिल्ह्यांना या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये स्थान मिळाले. आणखी सहा जिल्ह्यांना मंत्रीपदाची अपेक्षा आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्याला सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील संदीपान भुमरे, अतुल सावे आणि अब्दुल सत्तार अशा तिघांची कॅबिनेट मंत्रीपदी वर्णी लागली.

३७ वर्षानंतर पहिल्यांदाच मंत्रीपदाविना बीड जिल्हा
भाजपचा बालेकिल्ला अशी ओळख असलेल्या बीड जिल्ह्यात तुल्यबळ स्पर्धेत असणा-या राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुद्धा चांगले प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडळात दिले होते. मात्र मागच्या ३७ वर्षानंतर पहिल्यांदाच बीड जिल्ह्यात मंत्रीपद मिळाले नाही. यापूर्वी १९८० ते ८५ दरम्यान बीडला मंत्रीपद नव्हते. आता बीडमध्ये भाजपचे एकूण तीन आमदार आहेत त्यामुळे जिल्ह्याला मंत्रीपदाची अपेक्षा कायम राहिलेली आहे.

हिंगोलीला २००४ नंतर मंत्रीपदच नाही
२००४ नंतर हिंगोली जिल्ह्यात मंत्री पद आलेच नाही
हिंगोलीमध्ये १९९५ साली जयप्रकाश मुंदडा हे सहकार मंत्री होते. त्यानंतर २००४ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वसमत विधानसभेचे आमदार जयप्रकाश दांडेगावकर आहे. ते राज्याचे सहकार पवन आणि वस्त्र उद्योग मंत्रीपदी विराजमान झाले होते. त्यानंतर आतापर्यंत हिंगोली जिल्ह्याला एकही मंत्रीपद मिळालेले नाही.

२० वर्षानंतर नांदेड जिल्ह्याला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व नाही
नांदेड जिल्ह्याला १९८२ ते ८४ या दरम्यान मंत्रीपद नव्हते. त्यानंतर १९९५-९८ या दरम्यान मनोहर जोशी यांचे सरकार असताना साबेर शेख यांच्याकडे पालकमंत्री पद होते. तर १९९८-२००० मध्ये नारायण राणे सरकारमध्ये नांदेड जिल्ह्याला मंत्रिपद नव्हते. त्यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री डी.बी.पाटील हे होते. सेना युतीचा कालावधी सोडला तर गेल्या २० वर्षापासून मंत्रिपद नांदेडला होते, त्यामुळे २० वर्षानंतर नांदेड जिल्ह्याला मंत्रिपद यादीतून वगळण्यात आले आहे.

परभणी जिल्हाला ३५ वर्षात केवळ २ वेळा मंत्रिपद
परभणी जिल्हा हा मंत्रिपदाच्या बाबतीमध्ये अत्यंत कमनशिबी आहे. कारण मागच्या ३५ वर्षांमध्ये २००९ ला राष्ट्रवादी कडून केवळ दीड वर्षासाठी सुरेश वरपूडकर यांना राज्यमंत्रीपद तर २०१३ ला राष्ट्रवादीकडूनच फौजिया खान यांना मंत्रिपद देऊन पालकमंत्री पद देण्यात आले होते. मागच्या ३५ वर्षात हे दोन मंत्री सोडले परभणी जिल्ह्याला मंत्रीपद मिळाले ना परभणी जिल्ह्याचा पालकमंत्री स्थानिक मंत्री झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे परभणीत शिवसेनेचा आमदार जवळपास २५ वर्र्षांपासून आहे. मात्र एकदाही शिवसेनेला या ठिकाणी मंत्रीपद मिळालेले नाही.

जालना जिल्हा २३ वर्षानंतर प्रथमच मंत्रीमंडळातून वगळला
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात जालना जिल्हा वगळला गेला असून २३ वर्षानंतर पहिल्यांदा अशी वेळ आली आहे. २०१४ पासून जालना जिल्ह्यावर भाजपचे वर्चस्व असून ५ पैकी ३ मतदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत. यावेळी माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांचे नाव चर्चेत असले तरी यावेळी त्यांना स्थान न मिळाल्याने गेली २३ वर्षात पहिल्यांदा जिल्हा मंत्रिपदापासून वंचित राहिलेला पाहायला मिळाला.

लातूरलाही मंत्रीपद नाही
लातूर पॉलिटिकल कायमच ग्लॅमर असलेला जिल्हा आहे. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नंतर जिल्ह्यात काही काळ मंत्रीपद नव्हते. त्यानंतर हा प्रकार सातत्याने होत आला आहे. २०१४ ला भाजप आणि सेनेच्या सत्तेतही तब्बल दीड वर्ष लातूरला स्थान नव्हते. त्यानंतर संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या रूपाने मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळामध्ये लातूरला एक कॅबिनेट पद आणि एक राज्यमंत्रीपद देण्यात आले होते. पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात लातूरची वर्णी लागलीच नाही. आता दुस-या विस्ताराची वाट पाहिली जात आहे.

 

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या