नवी दिल्ली : मनरेगा पेमेंटसाठी आधार आधारित प्रणाली अनिवार्य केल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेस पक्षाने म्हटले आहे की, सरकारने शस्त्रास्त्र तंत्रज्ञानाचे, विशेषत: आधार बंद केले पाहिजे, जेणेकरून देशातील सर्वात असुरक्षित लोक त्यांच्या सामाजिक कल्याण लाभांपासून वंचित राहू नयेत. कामगार, अभ्यासक आणि संशोधकांनी मनरेगा मजुरी पेमेंटसाठी एबीपीएस वापरताना अनेक आव्हाने अधोरेखित केली असूनही मोदी सरकारने तंत्रज्ञानाच्या वापराचे आपले विनाशकारी प्रयोग सुरू ठेवले आहेत.
करोडो गरीब आणि सर्वात वंचित भारतीयांना मूलभूत उत्पन्नापासून वगळण्यासाठी पंतप्रधानांची ही क्रूर नववर्ष भेट आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) साठी आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) अनिवार्य करण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने (एमओआरडी) निर्धारित केलेल्या अंतिम मुदतीची पाचवी मुदत ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी संपत आहे.
ते म्हणाले की, देशात ‘एकूण २५.६९ कोटी मनरेगा कामगार आहेत. त्यापैकी १४.३३ कोटी सक्रिय कामगार मानले जातात. २७ डिसेंबरपर्यंत, एकूण नोंदणीकृत कामगारांपैकी ३४.८ टक्के (८.९ कोटी) आणि १२.७ टक्के सक्रिय कामगार (१.८ कोटी) अजूनही आधार आधारित पेमेंट सिस्टमसाठी अपात्र आहेत. ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने जारी केलेल्या सल्लागारात काही संशयास्पद दावे करण्यात आले आहेत. एप्रिल २०२२ पासून ७.६ कोटी नोंदणीकृत कामगारांना आधार आधारित प्रणालीतून काढून टाकण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षाच्या नऊ महिन्यांत १.९ कोटी नोंदणीकृत कामगारांना प्रणालीतून काढून टाकण्यात आले आहे.
