सुनील पारडे
नांदेड : राजय शासनाने एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करुन घ््यावे या मागणीसाठी गेल्या अडिच महिन्यांपासून कर्मचा-यांनी संपाचे हत्यार उगारले आहे. अनेक वेळा कामावर परत येण्याच्या प्रशासनाने सूचना देवूनही कामावर हजर न होणा-या नांदेड विभागातील २९१ कर्मचा-यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. तर आणखी काहीजणांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
मराठवाड्यात क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठा असलेल्या नांदेड जिल्ह्यात एसटीची नऊ आगार आहेत.या आगारामार्फत कर्मचा-यांच्या संपापुर्वी दररोज जिल्हयातंर्गत व जिल्हयाबाहेर एसटीच्या दररोज शेकडो फे-या चालत होत्या.यातून रोज पन्नास लाखाचे भरघोस उत्पन्न मिळत होते.मात्र गेल्या अडीच महिन्यापासून एसटी महामंडळाचे शासनाकडे विलिनीकरण करून घ्यावे या मागणीसाठी कर्मचा-यांनी काम बंदची हाक देऊन संप सुरू केला आहे.तो संप अजूनही सुरूच आहे.यामुळे एसटीची चाके जागेवरच आहेत. विभागाच्या हजेरीपटानुसार प्रशासकीय सेवा, कार्यशाळा, चालक व वाहक असे मिळून २ हजार ९२४ कर्मचारी आहेत. मागील दोन महिन्यांपासून विभागातील ३१६ कर्मचारी प्रत्यक्ष कर्तव्यावर हजर आहेत. त्यांच्यावरच बस वाहतुकीचा कारभार चालत आहे.
विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेल्या अडीच महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी काम बंद आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे एसटीवर विसंबून असलेल्या प्रवाशांचे हाल सुरु आहेत. दोन हजार ८६८ पैकी २ हजार ३०८ कर्मचारी अजूनही आंदोलनात आहेत. निलंबित करण्यात आलेल्या ५८ कर्मचा-यांपैकी शासकीय सेवेतील एक तसेच एक चालक व तीन वाहक असे प्रत्यक्ष पाच कर्मचारी कामावर हजर झाले आहेत. चालक-वाहक, शासकीय सेवेतील व कार्यशाळेतील असे ५३ कर्मचारी कामावर गैरहजर तर शासकीय सेवेतील ४९, कार्यशाळेतील २१, चालक १३, वाहक ३३ असे मिळून ११६ कर्मचारी हे साप्ताहिक सुटी, दौरा, अधिकृत रजेवर गेल्याची हजेरी पटावर नोंद आहे. सध्या विभागातून केवळ १५ ते १६ बस धावत आहेत.
त्यामुळे महामंडळास दररोज लाखो रूपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे.तर जिल्हयातील अनेक मार्गावर अजूनही एसटीची सेवा बंदच असल्याने प्रवाशांपस गैरसोयीचा सामना करावी लागत आहे. संपकरी कर्मचा-यांना कामावर हजर व्हावे अशा सूचना शासन व नांदेड विभागाच्या प्रशासनाकडून अनेकवेळा देण्यात आल्या. यानंतरही कामावर हजर न होणा-या एसटीच्या नांदेड विभागातील २९१ कर्मचा-यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे तर आणखी २६ कर्मचा-यांवर बडतर्फीची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे अशी माहिती नांदेड विभागाच्या कार्यालयातून मिळाली
आहे.