25.6 C
Latur
Wednesday, August 10, 2022
Homeनांदेडमुख्यालयी न राहणा-या ३१९ कर्मचा-यांवर फसवणूकीचा गुन्हा दाखल होणार

मुख्यालयी न राहणा-या ३१९ कर्मचा-यांवर फसवणूकीचा गुन्हा दाखल होणार

एकमत ऑनलाईन

अधार्पूर : पंचायत समिती अंतर्गत सेवा बजावणा-या तब्बल ३१९ कर्मचा-यांविरुद्ध मुख्यालयी न राहता घरभाडे उचलून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी १५६/३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायाधीश एम. डी. बिरहारी यांनी दिला आहे. या कार्यवाहीत शिक्षक व ग्रामसेवक यांचा मोठा समावेश आहे. मुख्यालयी न राहता घरभाडे उचलणा-या कर्मचा-यांविरुद्ध कार्यवाहीची राज्यातील मोठी घटना असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

अधार्पूर पंचायत समिती अंतर्गत असलेले अनेक कर्मचारी विशेषत: शिक्षक व ग्रामसेवक मुख्यालयी न राहता बनावट दस्त दाखल करून घरभाडे भत्ता उचलत असल्याची माहिती उघड झाल्यानंतर आर. टी. आय. कार्यकर्ते सय्यद युनूस पार्डीकर यांनी अनेक तक्रारी करून मुख्यालयी राहत नसल्याबाबत प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

तत्कालीन गटविकास अधिका-यांकडून कार्यवाहीसाठी टाळाटाळ होत होती. तर तक्रार मागे घेण्यासाठी आरटीआय कार्यकर्त्यांवर दबाव तंत्राचाही वापर केला जात होता. अशी माहिती सय्यद युनूस पार्डीकर यांनी दिली तालुक्यातील पार्डी (म.) येथील रहिवासी आर. टी. आय. कार्यकर्ते सय्यद युनुस पार्डीकर यांनी दि. ८ जानेवारी २०२० रोजी मुख्यालयी न राहणा-या व घरभाडे भत्ता नियमित उचलणा-या अनेक कर्मचा-यांची चौकशी करून दोषींविरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी पंचायत समिती कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनही केले होते.

या दरम्यान संबंधित कर्मचा-यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे लेखी पत्र गटविकास अधिकारी मिना रावताळे यांनी दिले होते. त्यावरून धरणे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर गटविकास अधिका-यांनी कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात आरटीआय कार्यकर्ते सय्यद युनुस पार्डीकर यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करून संबंधित कर्मचा-यांवर कारवाई करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, राज्याचे मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षण मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पालकमंत्री, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अधार्पूर पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे तक्रार करून अधार्पूर पंचायत समिती कार्यालयातील ३१९ कर्मचारी मुख्यालयी न राहता खोटे दस्त सादर करून प्रति माह अंदाजे १४ ते १५ लाख रुपये प्रमाणे दरवर्षी दिड ते दोन कोटी रुपये शासनाकडून उचलत असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते.

मात्र या प्रकरणी तक्रारकर्ते सय्यद युनुस यांच्यावर वेगवेगळ्या माध्यमातून दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत होता. तरीही शासनाची फसवणूक करून घरभाडे भत्ता उचलणा-या कर्मचा-यांवर कठोर कारवाई करावी. अशी मागणी मंत्रालयापर्यंत केली. पण त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी या प्रकरणी जेष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. ए. आर. चाऊस यांच्या माध्यमातून अधार्पूर न्यायालयात सदरील प्रकरण दि.३० मार्च २०२२ रोजी सय्यद युनूस यांनी दाखल केले होते. न्यायालयासमोर सर्व सत्य बाबी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्या ३१९ कर्मचा-यांविरुद्ध दि. ७ जुलै २०२२ रोजी १५६/३ सी. आर. पी. सी. अन्वये गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश न्यायाधीश एम.डी. बिरहारी यांनी दिले आहेत.

राज्यातील मोठी कारवाई
अनेक शासकीय कार्यालयातील बरेच कर्मचारी मुख्यालयी न राहता घरभाडे उचलतात. याकडे साधारणपणे दुर्लक्ष असते. पण सर्वसामान्य माणसाच्या करातून ही रक्कम दिली जात असते. अशी प्रकरणे दुर्लक्षित असतात. पण माझे पक्षकार माहिती अधिकार कार्यकर्ते सय्यद युनूस यांनी पाठपुरावा केला. आज त्यांच्या लढ्याला यश मिळाले असून माननीय न्यायालयाने १५६/ ३ सी. आर. पी. सी. प्रमाणे कार्यवाही करण्याचे आदेशित केले आहे. अशा विषयात राज्यातील मोठी कार्यवाही असावी असा अंदाज तक्रारकर्ते सय्यद युनूस यांचे वकील अ‍ॅड. ए. आर. चाऊस यांनी व्यक्त केला आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या