22.8 C
Latur
Saturday, October 1, 2022
Homeनांदेडनिवडणुका पुन्हा लांबणीवर; कालावधी वाढणार

निवडणुका पुन्हा लांबणीवर; कालावधी वाढणार

एकमत ऑनलाईन

नांदेड : स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुका सप्टेंबर महिन्यात होण्याची आशा मावळली आहे़ यामुळे राज्य शासनाने नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आणखी काही महिने सर्व कारभार प्रशासनाच्या ताब्यात राहणार आहे़ यामुळे राजकीय नेत्यांसह तयारीला लागलेल्या इच्छूकांचा धक्का बसला आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय सोमवार दि. १२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची उपस्थिती होती.

नांदेडसह राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ मार्च २०२२ मध्येच संपुष्टात आला़ स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाचा मुद्दा थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला होता़ यामुळे ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुका घ्याव्यात की, आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात हा पेच प्रसंग राज्य शासनापुढे निर्माण झाला होता़ मात्र हा मुद्दा आता निकाली निघाला असला तरी दरम्यानच्या काळात कार्यकाळ संपल्याने शासनाने संबधित जिल्हा परिषदेच्या सीईओची आणि बीडीओंची पंचायत समितीचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली.

नांदेड येथील जि़ प़ चे प्रशासक म्हणून सीईओ वर्षा ठाकूर या काम पाहत आहेत़ तर निवडणुका लांबणीवर पडल्याने सत्ताधारी पदाधिका-यांना अपेक्षाभंग झाला़ प्रशासन पदाचा जवळपास सहा महिन्याचा कार्यकाळ संपत आला आहे़ यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होतील असे इच्छूकांना वाटत होते़ परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या प्रशासक नियुक्तीचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०२२ मध्ये संपत आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाची प्रक्रीया आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता या निवडणुका सप्टेंबर पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९१ ब व कलम ७५ ब मधील प्रशासक नियुक्तीचा महत्तम कालावधी हे परंतूक वगळणे आवश्यक आहे. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे़ शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत़ त्यामुळे आणखी काही महिने सर्व कारभार प्रशासकाच्या ताब्यात राहणार आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या