29.2 C
Latur
Friday, May 7, 2021
Homeनांदेडनांदेड जिल्हादंडाधिकारी यांच्या लॉकडाऊन संदर्भात मार्गदर्शक सुचना

नांदेड जिल्हादंडाधिकारी यांच्या लॉकडाऊन संदर्भात मार्गदर्शक सुचना

एकमत ऑनलाईन

नांदेड : जिल्ह्यात कोविड-१९ विषाणूच्या संसगार्चा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असल्याने आपत्कालीन उपाय योजनेचा भाग म्हणून दि.३१ मार्च २०२१ च्‍या आदेशान्वये नांदेड जिल्ह्यात दिनांक 0५ एप्रिल २०२१ रोजी सायकांळी ८ वा ते सकाळी ७ वा.पर्यंत रात्रीची संचारबंदी आदेश लागू करण्‍यात आले आहेत. या आदेशातंर्गत आज जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी नांदेड जिल्ह्यातील विषाणुंचा प्रादुर्भाव तोडण्यासाठी ब्रेक द चेन प्रतिबंधत्मक आदेश निर्गमित केले आहेत.

फौजदारी प्रक्रिया संहिताकलम १४४ आणि रात्र संचारबंदी :
– नांदेड जिल्हयामध्ये दिनांक १४एप्रिल, २०२१ रोजी रात्री ८.00 पासून दिनांक 0१मे, २०२१रोजी सकाळी ७.00 वाजेपर्यत कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.
– कोणत्याही नागरिकांस सार्वजनिक ठिकाणी योग्य कारण असल्याशिवाय फिरण्यास प्रतिबंध असेल.
– या आदेशामध्ये नमूद केलेल्या व सूट देण्यात आलेल्या अत्यावश्यक सेवा / आस्थापना यांच्या व्यतिरिक्त सर्व आस्थापना, सार्वजनिक ठिकाणे, सेवा या बंद राहतील.
– या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ठ असलेल्या सेवा आणि आस्थापना यांना सूट देण्यात आलेली आहे.
– या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अपवादात्मक वर्गवारीमध्ये समाविष्ठ केलेल्या सेवा आणि आस्थापना यांना कामाच्या दिवशी सकाळी ७.00 वा. ते रात्री ८.00 वा. या दरम्यान सुट देण्यात आलेली असून त्यांच्या हालचाली व सेवा सुरू ठेवण्याविषयी नमूद केलेल्या कालावधीमध्ये प्रतिबंध असणार नाही.
अपवादात्मक सेवेमध्ये कार्यरत असण-या चालक, घरेलू कामगार यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घेणे आवश्यक राहील.

अत्यावश्यक सेवेमध्ये या गोष्टीचा आहे समावेश :
– रुग्णालय, रोग निदान केंद्र, क्लिनिक्स, लसीकरण केद्रें, वैद्यकीय विमा कार्यालये, औषध दुकाने, औषधे निर्मिती उद्योग इतर वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा यांचा त्यांना आवश्यक अशा अनुषंगीक उत्पादन आणि वितरण तसेच वितरक, वाहतुक आणि पुरवठा साखळी यांचा देखील समावेश असेल. लस, निर्जतुके, मास्क, वैद्यकीय उपकरणे, त्यांना सहाय्यभुत कच्चा माल उद्योग आणि अनुषंगीक सेवा यांचे उत्पादन व वितरण यांचादेखील समावेश असेल.
– शासकीय व खाजगी पशुवैद्यकीय सेवा दवाखाने, निमल केअर सेंटर व पेट फुड शॉप, किराणा सामान दुकाने, भाजीपाला दुकाने, फळविक्रेते, दुध डेअरी, बेकरी, मिठाई, खाद्य दुकाने आणि सर्व प्रकारची खाद्य दुकाने
– शितगृहे आणि साठवणूकीची गोदाम सेवा सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था जसे की, विमान सेवा, रेल्वे, टॅक्सी, ऑटो रिक्षा आणि सार्वजनिक बसेस.
विविध देशांच्या परराष्ट्र संबंध विषयक कार्यालयांच्या सेवा.. स्थानिक प्राधिकरणाकडून करण्यात येणा-्या सर्व मान्सून पूर्व उपक्रम व सेवा.
– स्थानिक प्राधिकरणाव्दारे पुरविणेत येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक सेवा, रिर्झव्ह बॅक ऑफ इंडीया आणि त्यांच्याकडून अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित केलेल्या सेवा
सेबी तसेच सेबी मान्यताप्राप्त वित्तीय बाजाराशी निगडीत पायाभूत संस्था, स्टॉक एक्सेजेंस, डिपॉझिटर्स, क्लिअरिंग कॉपोर्रेशन्स इत्यादी आणि सेबीकडे नोंदणीकृत इतर मध्यस्थ
– दुरसंचार सेवा सुरू राहणेसाठी आवश्यक अशा दुरूस्ती देखभाल विषयक बाबी. मालाची वस्तुंची वाहतुक.
– पाणीपुरवठा विषयक सेवा. शेती संबंधित सेवा आणि शेतीशी निगडीत सर्व कामामध्ये सातत्‍य राहावे याबाबत शेतीकामासाठी लागणा-या सर्व अनुषांगीक सेवा, बि बियाणे, खते, औजारे आणि त्यांची दुरूस्ती सेवा यांचाही समावेश असेल.. सर्व प्रकारच्या व्यापारी मालाची आयात निर्यात
– ई कॉमर्स ( फक्त अत्यावश्यक सेवा आणि माल यांच्या पुरवठांशी निगडीत . मान्यताप्राप्त वृत्तपत्र आणि त्यांच्याशी संबंधित सेवा
– पेट्रोलपंप आणि पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने विषयक सेवा . सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा. डेटा सेंटर, क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, आयटी – माहिती तंत्रज्ञान सबंधित महत्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि सेवा . शासकीय आणि खाजगी सुरक्षा विषयक सेवा . विद्युत आणि गॅस पुरवठा विषयक सेवा..पोस्टल सेवा . कस्टम हाऊस एजंट्स, परवानाधारक मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर ( लस औषधी जीवरक्षक औषधांशी संबंधित वाहतूक) अत्यावश्यक सेवेसाठी लागणारा कच्चा माल, पँकेजिंग मटेरीयल यांचे उत्पादन करणारे उद्योग

स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाव्दारे निश्चित केलेल्या अत्यावश्यक सेवा सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेसाठी असतील खालील निर्बंध :
– सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था खालील निर्बधांचे पालन करत, पूर्ण क्षमतेने सुरू राहील.ऑटो रिक्षा- चालक + फक्त २ प्रवासी, टॅक्सी चारचाकी वाहन – चालक + वाहनाच्या प्रवासी क्षमतेच्या ५० % (प्रादेशिक परिवहन विभागाकडील नियमानूसार ),
– बस – प्रादेशिक परिवहन विभागाकडील नियमानूसार सर्व बसण्याच्या जागा असतील इतके प्रवासी .कोणत्याही परिस्थितीत उभा राहून प्रवास करणेस प्रवाशांना परवानगी असणार नाही.
– सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेचा वापर करणाऱ्या सर्व नागरिकांनी काटेकोरपणे योग्य पध्दतीने मास्कचा वापर करणे बंधनकारक असेल. या नियमांचे उल्लघंन करणारे प्रवासी रक्कम रुपये ५००/- दंडास पात्र राहतील.
– चारचाकी टॅक्सी मध्ये जर एखाद्या प्रवाशांने मास्क वापरला नसेल, नियमांचे उल्लघन करणारा तो प्रवासी आणि चालक हे प्रत्येकी रक्कम रुपए ५००/- दंडास पात्र राहतील
– प्रत्येक वेळी प्रवास पुर्ण करून आलेल्या वाहनांचे निर्जतुकीकरण करणे आवश्यक राहील.
– सर्व सार्वजनिक वाहुतक व्यवस्थेमधील चालक तसेच इतर कर्मचारी वर्ग जो की नागरिकांच्या प्रत्यक्ष संपर्कात येत असेल, त्या सवार्चे भारत सरकारकडील निकषानूसार लवकरात लवकर लसीकरण करणेत यावे आणि कोव्हीड-१९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वाहनांमध्ये प्रर्दशित करणे. रिक्षा आणि टॅक्सीच्या चालकाला प्लास्टिक शिटच्या माध्यमातून स्वता:चे विलगकरण करणेबाबत प्रवृत्त करावे.इ सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेशी निगडीत कर्मचारी वर्गाच्या हालचाली या आदेशामध्ये १-ब मध्ये नमूद केलेनूसार वैध राहतील.
– रेल्वेबाबत, रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवासादरम्यान कोणताही प्रवासी रेल्वेच्या सामान्य डब्यामधून उभा राहून प्रवास करणार नाहीत, आणि सर्व प्रवासी मास्क वापरतील याची खात्री करावी.ग रेल्वेमध्ये प्रवास करणा-या प्रवाशांकडून मास्क न वापरणे, कोव्हीड उपाययोजनांचे पालन न केलेस रक्कम रुपये ५००/- दंड आकारला जाईल.
– सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था सुरू ठेवणेबाबत यापूर्वी काही अटीवर परवानगी देणेत आलेली आहे. सदरबाबत सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था सुरळीत राहणेसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रकारच्या वाहतुक व्यवस्थेशी निगडीत अनुषांगिक सेवा यांचाही यामध्ये समावेश करणेत येत आहे. विमानतळावर आवश्यक असलेल्या मालवाहतुक, तिकिट व्यवस्था या अनुषांगीक सेवांचाही यामध्ये समावेश असेल.च ज्या व्यक्ती रेल्वे, बसेस, विमाने यातून आगमन किंवा प्रस्थान करणार असतील, त्यांना अधिकृत तिकिट स्वत: जवळ बाळगावे लागेल जेणे करून तो संचारबंदीच्या कालावधीत विमानतळ बसस्थानक रेल्वे स्थानकांपर्यंत किंवा घरी प्रवास करू शकेल.

सुट देण्यात आलेल्या बाबी आस्थापना :-
खालील नमूद कार्यालये ही सूट देणेत आलेल्या वर्गवारीमध्ये समाविष्ठ असतील.
– केंद्रीय, राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाची सर्व कार्यालये आणि त्यामध्ये समाविष्ठ असलेली सर्व संविधानीक प्राधिकरणे व संस्था, सहकारी, सार्वजनिक आणि खाजगी बॅका, सार्वजनिक उपक्रम
– अत्यावश्यक सेवा पुरवठा करणा-या कंपन्यांची सर्व कार्यालये्र विमा आणि मेडीक्लेम कार्यालये औषधे निर्मिती करणा-या उद्योगांची कार्यालये जी, उत्पादनाच्या वितरणाशी संबंधित व्यवस्थापनाशी निगडीत आहेत. रिर्झव्ह बॅक ऑफ इंडीया यांचेमार्फत नियंत्रित स्वंतत्र कार्यकक्ष असलेले प्राथमिक वितरक, उउकछ, ठढउक, पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्स आणि फइक कडून नियंत्रित बाजारामध्ये समाविष्ठ असलेले सर्व आर्थिक बाजारसर्व नॉन बँकिंग वित्तीय महामंडळे, सर्व मायक्रो फायनान्स संस्था, न्यायालय, लवाद अथवा चौकशी समिती यांचेशी संबंधित सर्व अधिवक्ता वकिल यांची कार्यालये वर नमूद कार्यालये ही आवश्यक असलेला कमीत कमी कर्मचारी वर्ग किंवा क्षमतेच्या ५० % पर्यत कर्मचारी उपस्थित राहून सुरू राहतील. पंरतू कोव्हीड -१९आपत्तीमध्ये कामकाज करत असलेली सर्व शासकीय कार्यालये / सेवा या बाबीमधून वगळणेत आलेल्या आहेत. या कार्यालयामध्ये हजर राहणेसाठी जाणा-या कर्मचारी वर्गाच्या हालचाली या आदेशामध्ये १-ब मध्ये नमूद केलेनूसार वैध राहतील. स्थानिक आपत्ती प्राधिकरण त्यांना आवश्यक असलेल्या सेवा यामध्ये समाविष्ठ करतील.

रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रते :-
-रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी नागरिकांना त्याच ठिकाणी खाद्यपदार्थ खाण्यास देवू नयेत फक्त पार्सल सेवा व घरपोच सेवा सकाळी 0७.00 वा ते रात्री 0८00 वा. यावेळेत सर्व दिवशी सुरु ठेवाव्यात.

बांधकाम विषयक क्रिया :
– ज्या बांधकाम क्षेत्रात बांधकामाशी संबंधीत कर्मचारी / मजूर यांना त्याच ठिकाणी राहणेची सोय आहे अशा बांधकाम व्यवसायास परवानगी असेल. अशा ठिकाणी साधन सामुग्री वाहतूकी व्यतिरिक्त कामगार व इतर वाहतूकीस परवानगी असणार नाही.
– ज्या व्यक्ती अशा प्रकारच्या कार्यात सहभागी असतील त्यानी भारत सरकारच्या निकषानुसार तात्काळ लसीकरण करुन घ्यावे.
– नियमांचे भंग करणा-या बांधकाम व्यावसायिकांस रक्कम रुपये १०,०००/- दंड आकारणेत येईल.तसेच पुन्हा पुन्हा नियमांचे उल्लघन झालेस सदर बांधकामाचे ठिकाण हे कोव्हीड -१९संसर्ग कमी होत नाही, तोपर्यत बंद करणेत येईल.
– एखादा कामगार हा कोव्हीड -१९ विषाणू बाधित आढळून आल्यास त्याला वैद्यकीय रजा मंजूर करणेत यावी.त्याला कामावर गैरहजर या कारणास्तव कामावरुन कमी करता येणार नाही.सदर कामगार यांस पूर्ण पगारी वेतन देणेत यावे.
– नागरिकांच्या सुरक्षीततेच्या दृष्टीने जी मान्सुनपुर्व बांधकामे करणे अत्यावश्यक आहे अशा मान्सुनपुर्व बांधकामास परवानगी असेल.

परभणीत संचारबंदी नावालाच, रस्त्यावर गर्दी कायम

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,493FansLike
183FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या