25.2 C
Latur
Wednesday, May 19, 2021
Homeनांदेडबाजार समितीच्या विरोधात याचिका; काँग्रेस भवनास भुखंड देण्यास आक्षेप

बाजार समितीच्या विरोधात याचिका; काँग्रेस भवनास भुखंड देण्यास आक्षेप

एकमत ऑनलाईन

नांदेड : नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परिसरामधील भूखंड हा नांदेड जिल्हा काँग्रेस कमिटीला देण्यात आला.बदल्यामध्ये काँग्रेस कमिटीचा कलामंदिर येथील भूखंड बाजार समितीला अदलाबदली करून बाजार समिती परिसरामध्ये भव्य काँग्रेस भवन बांधण्याच्या इराद्याने कायमस्वरूपी देण्याची संमती नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सर्व संचालक मंडळाने दिली आहे. या विरोधात कृउबाचे माजी तज्ज्ञ संचालक निलेश देशमुख बारडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

कलामंदिर भागामध्ये जिल्हा काँग्रेस कमिटीची इतर कब्जेदार म्हणून मालमत्ता होती. परंतु १९७६ च्या मूल्यांकनाचा आधार घेत ३४ हजार रुपये एवढी किंमत धनादेशाद्वारे नगरपालिकेला वर्ग केल्याचे दाखवून २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी तब्बल ४४ वषार्नंतर सदरील जागा नगरपालिकेकडून विक्रीखत करून घेण्यात आलेली आहे आणि सदरील जागेच्या बदल्यात काँग्रेस भवनासाठी १० हजार स्केअर फूटचा भूखंड लाटण्याची योजना आखण्यात आली. सदरील प्रस्तावास पणन संचालक यांनी मंजुरी दिली असून त्या मंजुरीवरच निलेश देशमुख यांनी आक्षेप नोंदविलेला आहे.

सदरील बाजार समितीच्या अनियमिततेचे प्रकरणे कायमच उजेडात येत असतात. त्याच तक्रारीला अनुषंगुन दि. २० एप्रिल २०२१ रोजी जिल्हा उपनिबंधक अधिकारी यांनी २५ ब खाली नोटीस पाठवून संचालक मंडळाची चौकशी लावण्यात आलेली आहे. नुकत्याच निघालेल्या शासन निर्णयानुसार (दि. २२ एप्रिल २०२१) मुदत संपत असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. या आदेशाच्या दिनांकास ज्या कृउबा समितीचे संचालक मंडळे कार्यरत आहेत, परंतु वरील मुदतवाडीच्या कालावधीत ज्या संचालक मंडळाची मुदत संपणार आहे अशा संचालक मंडळाविरूद्ध अनियमिततेबाबत तक्रारी आहेत.

अशा तक्रारीनुसार प्रत्यक्ष चौकशी सुरू करण्यात आलेली आहे, अशी संचालक मंडळे वगळून इतर संचालक मंडळांना निवडणुका पुढे ढकलण्याचा म्हणजेच दि.२३ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. म्हणून नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मा. जिल्हा उपनिबंधक यांनी अधिनियम १९६३ चे कलम ४० ब अन्वये दि. २० एप्रिल २०२१ रोजी चौकशीचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सदरील संचालक मंडळ हे शासनाच्या निर्णयानुसार नियमबा आहे. तरी सदरील संचालक मंडळ हे बरखास्त करण्यात यावे, अशी मागणी मुख्य सचिव, म.रा. मुंबई, विरोधी पक्षनेते महाराष्ट्र तसेच विधान परिषद विरोधी पक्षनेते, पणन संचालक यांच्याकडे मा. तज्ज्ञ संचालक निलेश देशमुख बारडकर, बालासाहेब बोकारे यांनी पत्राद्वारे तक्रार केली आहे.

ममतांची हॅट्ट्रिक!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,498FansLike
190FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या