24 C
Latur
Tuesday, October 19, 2021
Homeनांदेडसारथी, महाज्योती तुपाशी अन् बार्टी उपाशी

सारथी, महाज्योती तुपाशी अन् बार्टी उपाशी

एकमत ऑनलाईन

अर्धापूर : राज्यातील आघाडी शासनाने अर्थिक दुर्बल घटकातील समूहाचा विकास करण्यासाठी सारथी, महाज्योती व अनुसूचित जाती – नवबौद्ध समुहाच्या विकासासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ( बार्टी ) कार्यान्वित केल्या असल्या तरी यापैकी सारथी आणि महाज्योतीसाठी निधी देण्यात आला असून बार्टी संस्थेला मात्र तुटपुंजी अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. त्यामुळे सारथी, महाज्योती तुपाशी आणि बार्टी मात्र उपाशी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाच्या या अजब कारभाराविरूध्द रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना जबाब दो आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे.

अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी भेदभाव होत असल्याची जाणीव झाल्यानंतर दलित समाजात मोठा रोष निर्माण झाला. त्यानंतर राज्य शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) ला ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करून त्यापैकी केवळ ९१.५० कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला असुन, बार्टी मार्फत राबविण्यात येणा-या कोणत्याही योजनेला निधी कमी पडु दिला जाणार नाही, अशी सवंग घोषणा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली होती. मात्र या घोषसणेला सहा महिने होऊन गेले तरी निधी वितरित झाला नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारची दलित समाजाविषयी अनास्था स्पष्ट होत असुन रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेने या दिरंगाईचा निषेध व्यक्त केला आहे.

अत्यल्प निधी मंजुर करणा-या अर्थ विभाग व सामाजिक न्याय मंत्र्यांची भुमिका अनुसुचित जाती विरोधात असल्याचा आरोप देखील युवा आघाडीने केला आहे.
बार्टी मार्फत राबविण्यात येणा-या प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशाळा आदींसाठी ९० कोटी रुपये तसेच महाड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक देखभाल समिती साठी दीड कोटी असे एकुण ९१.५० कोटी रुपये आज स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आले आहेत. तर गेली सहा महिने बार्टीच्या योजनांची केली जाणारी दुरावस्था पाहता अनुसुचित जाती मध्ये तसेच समाज माध्यमांमध्ये बार्टीच्या योजना बंद पडणार अशा आशयाच्या साधार बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे दलित समाजामध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून राज्य सरकारने बार्टी साठी केलेली अल्प तरतुद अनुसुचित जातीच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे.

सरकारने जाणिवपुर्वक गेली सहा महिने निधी मंजुर करण्यात चालढकल केली आहे. तर हा निधी आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री अपयशी ठरले आहेत. तसेच अनुसुचित जाती समूहाच्या आरक्षित वर्गाच्या पदोन्नती मध्ये आरक्षण नाकारले गेले आहेत. आता तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी आपला डाव अनुसुचित जातीच्या योजना बंद करून त्यातील तरतुदी इतरत्र वळविण्यासाठी टाकला आहे. असा आरोप करून रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना लवकरच ‘जवाब दो आंदोलन’ उभे करणार असल्याचा इशारा रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अंकुश सावते यांनी दिला आहे.

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या