माहूर : महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, आणि शैक्षणिक स्थिती अतिमागास झालेली आहे. त्यावर आधारित शिक्षण आणि नौकरी मध्ये १० टक्के आरक्षण द्या या मागणीचे निवेदन मुस्लिम समाजाच्या व सविधन बचाव संघर्ष समिती च्या वतीने माहूर तहसीलदारांना देण्यात आले.
महाराष्ट्रात मुस्लिम समाज सर्व स्तरावर अतिशय मागास झाला आहे, सच्चर समिती मोहम्मदूर रहमान समिती, आणि रंगनाथ मिश्रा आयोग यांनी सखोल अभ्यास, चौकशी करून आपल्या अहवालात ही बाब सादर केलेली आहे.व दहा टक्के आरक्षण मिळावे म्हणून स्पष्ट शिफारस देखील केलेली आहे. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची कायदेशीर बाजू संविधानानुसार भक्कम आहे. मुस्लिम हा इस्लाम धमार्चा एक समूह आहे धर्म नाही त्यामुळे आमची मागणी मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक अति मागासलेपणावर आधारित आहे.जी संविधानिक आहे.या मागणीत कुठेही धमार्ची अडचण येत नाही व ती आम्ही सर्व पुराव्यांच्या आधारावर सिद्ध करून दाखवू शकतो.
ज्यांनी मुस्लिम समाजाची मागास परिस्थिती देशासमोर आणली ते काँग्रेस, ज्यांनी या मागास परिस्थिती आधारित पाच टक्के आरक्षण २०१४ मध्ये दिले होते ते काँग्रेस-राष्ट्रवादी, आणि ज्यावेळेस मागील सरकारने आरक्षण नाकारले होते त्यावेळेस मुस्लिम आरक्षण मिळण्याच्या बाजूने ज्यांचा कल होता ती शिवसेना, या सर्वांची मिळून आज महाविकास आघाडीचे राज्यात सरकार आहे. आघाडी सरकारने मुस्लिम आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे
त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षण कायदेशीर घटनात्मक यावे यासाठी हे निवेदन संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकाच दिवशी एकाच वेळी मुस्लिम आरक्षण निर्णय आंदोलनह्व च्या माध्यमातून सर्व मुस्लिम समाजाच्या वतीने सादर करण्यात येत आहे, असे माहूर येथील संविधान बचाव संघर्ष समितीने तहसीलदार माहूर यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या निवेदनावर शेकडो मुस्लिम नागरिकांच्या स्वाक्ष-या
आहेत.
वैद्यकीय प्रवेशातील 70:30 कोटा पद्धत रद्द-अमित देशमुख यांची विधानसभेत घोषणा
