28.3 C
Latur
Friday, June 25, 2021
Homeनांदेडमराठा आरक्षणाचे मारेकरी म्हणजे तिघाडी सरकार

मराठा आरक्षणाचे मारेकरी म्हणजे तिघाडी सरकार

एकमत ऑनलाईन

नांदेड : मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे खरे मारेकरी म्हणजे सध्या महाराष्ट्रात असलेले तिघाडी सरकार आहे. तसेच आरक्षण न टिकणं हे राज्य सरकारच्या उदासीनतेचे पाप असल्याचे मत आ. राम पाटील रातोळीकर यांनी म्हटले आहे. मराठा समाज हा प्रचंड संख्येने असलेला समाज आहे, या समाजातील सर्व लोक खेड्यात राहतात शेतीवर उपजीविका करतात त्यामुळे आज नैसर्गिक आपत्ती व शेतीमालाला नसलेला भाव, शिक्षणाचे प्रमाण कमी, उच्चशिक्षिताना नोकर्‍या नाहीत या कारणाने आत्महत्येचे प्रमाण मराठा समाजात ८० टक्के आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला शैक्षणिक आरक्षणाची गरज होती हे लक्षात आल्यामुळे भारतीय जनता पार्टी सरकार देवेंद्रजींच्या नेतृत्त्वाखाली सत्तेत आले व मराठा समाजाला न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

देवेंद्र फडणवीस मला म्हणाले होते, की सर्व धार्मिक विधींना ब्राम्हण लागतो तर एवढ्या मोठ्या समाजाला ज्या समाजात जवळजवळ बारा मुख्यमंत्री व प्रचंड मोठे नेते असताना माज्या हातून हे काम होणार असेल तर ते मी माझे भाग्य समजतो. मराठा समाजाने आपल्या न्याय हक्कासाठी महाराष्ट्रात जगाने दखल घ्यावी, असे शांततामय आणि समन्वयाचे प्रचंड संख्येचे असे ५६ मोर्चे काढले तेव्हा महाराष्ट्रात देवेंद्रजींचे सरकार होते त्यांनी मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी अतिशय अभ्यासपूर्ण गायकवाड मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण दिले त्यामुळे मराठा समाजाची शेकडो मुले प्रशासकीय सेवेत दाखल झाली पण उद्धव ठाकरे सरकारने सत्तेत येताच पहिल्यांदा केंद्राने दिलेला सवर्ण आरक्षणाचा कोटा काढून घेतला व सारथी संस्थेच्या नरड्याला नख लावण्याचे काम केले.

त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या नवजात बालकाचे काय होणार आहे याची पूर्ण जाणीव महाराष्ट्रातील लहान लेकरांना सुद्धा होती. कारण या तिघाडी सरकारला मराठा समाजाला पूवीर्पासूनच आरक्षण द्यायचे नव्हते. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून निवडणुकीपुरते १९९०, २०००, २००१ असे आयोग स्थापन करून निवडणुकीपुरते आरक्षण दिले ते मुळात टिकणारे नव्हतेच कारण ते टिकूच नये यासाठी या खंडणी व स्थगिती सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडलीच नाही, नव्हे तर देवेंद्रजींनी स्थापन केलेला गायकवाड आयोगाचा अहवाल यांनी कोर्टासमोर सादर केलाच नाही. आपल्या चुका व नाकर्तेपणा लपवण्यासाठी त्या केंद्राकडे ढकलल्या. जे चांगलं झालं तर मी केलं, आणि वाईट झालं तरी केंद्राने केलं हे उद्धव ठाकरे सरकारचे धोरण आहे. आज फक्त या तिघाडी सरकारच्या उदासीनतेमुळे मराठा समाजाच्या समोर असलेले न्यायाचे ताट हिरावून घेतले गेले. आता आपण हिरावून घेतले.

मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज होती मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांना पूर्ण माहीत होते तेही या जातीतून जन्माला आले आहेत पण या सर्वांनी मिळून जाणीवपूर्वक न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू नीटपणे न मांडता पुरावे सादर न करता इतकेच नव्हे तर गायकवाड आयोगांचे ४००० पानाचा अहवाल कोर्टात सादर केलाच नाही. या व अशा अनेक चुकांमुळे मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण फक्त या सरकारच्या उदासीनतेमुळे निकाली निघाले व आपल्या चुकांवर पांघरून घालण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे केंद्राला आणि माननीय मोदींना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हात जोडत आहेत पण नेमके तुम्ही आपल्या चुका केंद्राकडे ढकलून साध्य काय करणार आहात? इकडे हात जोडायचे तिकडे आपल्याच मंत्र्याच्या हातात दंडुके देऊन खंडण्या वसूल करायचे आपल्या मंत्र्यांच्या चुकांवर पांघरून घालायची काम आपण फक्त फेसबुक लाईव्ह च्या माध्यमातून करत आहात.

आपल्याला कोरोनावर नियंत्रण मिळवता आले नाही. त्यातल्या त्यात प्रचंड रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. आपल्याला जर मुख्यमंत्रीपद सांभाळणे होत नसेल तर जसे शिवसेनेत कार्यकारी अध्यक्षपद आहे तसे आपण एकनाथ शिंदे साहेबांना कार्यकारी मुख्यमंत्री करावं असे मला वाटते..? आज हे सरकार व त्यांचे समर्थक केंद्राने 102 कलमान्वये घटना दुरुस्ती करून राज्याचा आरक्षण देण्याचा अधिकार पूर्णपणे काढून घेतल्याचे सांगताहेत ङ्गआरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आज म्हणतात की, फडणवीस सरकारने केलेला कायदा टिकणारा नव्हताच. पण गेल्या वर्षभरापासून तर सगळी कागदपत्रे तर तुमच्याच ताब्यात होती मग का योग्य कायदा केला नाही किंवा सर्वोच्च न्यायालयात योग्य मांडणी का केली नाही? चोराच्या उलट्या बोंबा म्हटल्यासारखं आपल्या अपयशाचं खापर केंद्रावर फोडून हे मोकळे. हे आघाडी सरकारचं अपयशच नाही तर षंढपणा सिद्ध झाला आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्ती प्रकरणी केंद्र सरकार तसेच टर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली.

या घटनादुरुस्तीमुळे राज्याच्या आरक्षण देण्याच्या हक्कावर कोणतीही गदा आली नाही उलट त्यांचे अधिकार अबाधित आहेत. फक्त ही घटना दुरुस्ती केंद्राच्या लिस्टमधील ओ.बी.सी ठरवण्यासाठी केली आहे. आपल्या चुका, आपला नाकर्तेपणा लपवण्यासाठी कालही देवेंद्रजींना दोषी ठरवलं जायचं आजही हे खंडणी सरकार देवेंद्रजींना टार्गेट करते आहे. ज्यांनी मराठा समाजासाठी जीवतोड मेहनत घेतली. सारथी संस्था स्थापन करून मराठ्यांच्या तरुणांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळवून दिली. अभ्यास करून मराठा आरक्षण देऊन जे न्यायालयात टिकले पण पाठीत खंजीर खुपसून आलेले हे आघाडी सरकार यांच्या फक्त नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाच्या भावनांचा चक्काचूर केला. त्याची पूर्ण जबाबदारी उद्धव ठाकरे यांची व मराठा समन्वय समितीचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांचीच आहे. देवेंद्रजींनी कधीच जातीयता केली नाही, हे खाजगीत सगळेच मान्य करतात. पण केवळ राजकीय द्वेषापोटी समस्त मराठा समाजावर अन्याय करण्याचं पाप सध्याच्या तिघाडी राज्य सरकारनं केलं आहे.

अहो, चव्हाण साहेब… जरा आमच्याकडेही लक्ष द्या हो..

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
202FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या