24 C
Latur
Wednesday, October 5, 2022
Homeनांदेडघरकूल लाभार्थ्यांना तिस-या व चौथ्या हप्त्याची प्रतिक्षा

घरकूल लाभार्थ्यांना तिस-या व चौथ्या हप्त्याची प्रतिक्षा

एकमत ऑनलाईन

माहूर: हक्काचे घर मिळावे यासाठी देशपातळीवर प्रधानमंत्री आवास योजना राबविली जाते.माहूर शहरात ही योजना राबविली जात आहे. परंतु सुमार ३४४ लाभार्थ्यांचा घरकुल निधी अद्यापही मिळाला नाही. त्यामुळे घरांचे बांधकाम रखडले आहे. २०१८- १९ मध्ये मंजूर झालेले ८२ व त्यानंतर चे२६२ लाभार्थींना तिस-या व चौथ हप्त्याची प्रतीक्षा आहे.बेघरांना २०२२ पर्यंत घरे देण्याची केंद्राची संकल्पना कधी पुर्ण होणार ? अशी शहरात चर्चा सुरू आहे.

नगर पंचायत मार्फत अनेक लाभार्थ्यांना २०१८ मध्यें तत्कलीन नगराध्यक्ष फिरोज दोसाणी यांच्या कार्यकाळात पंतप्रधान आवास योजनेतून घरकूल मंजूर झाले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून निधी न मिळाल्याने बांधकाम रखडले आहे. अनेक लाभार्थी बेघर झाले असून त्यांचे संसार उघड्यावर आले आहे.नगर पंचायत ने लाभार्थ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरकूल बांधकामाची मंजुरी दिली. लाभार्थ्यांना अडीच लाखांचे अनुदान देण्याची तरतूद आहे. यात एक लाख राज्य शासन व दीड लाखाचे अनुदान केंद्र शासनाकडून दिले जाते.

नगर पंचायत ने लाभार्थ्यांची निवड करून त्यांना घरकूल बांधकामास परवानगी दिली.प्रशासना वर विश्वास ठेवून अनेकांनी आपले राहते घर तोडून नवीन बांधकामास सुरुवात केली. परिणामी अनेकांना किरायाने राहावे लागत आहे. काही लाभार्थी घरकूला शेजारीच तात्पुरती झोपडी उभारून वास्तव्य करीत आहे. शासनाकडून निधी येत नसल्याने आता सर्वच लाभार्थी हवालदिल झाले आहे. त्यांच्यासमोर पावसाळ्यात राहण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लाभार्थी नगर पंचायत येथे चकरा मारून थकले आहे. मात्र निधी मिळणे दुरापास्त झाले आहे.पावसाळ्यात संपूर्ण लाभार्थ्यांवरच पावसात राहण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. अनुदानाचे हप्ते मिळत नसल्याने प्रशासनही हवालदिल झाले आहे. यातून मार्ग काढणे आवश्यक आहे.

घरकूल लाभार्थ्यांची रेतीसाठी धडपड तालुक्यात सन-२०१८- १९या वषार्तील मंजूर झालेली विविध योजनेतील घरकुल, वैयक्तीक शौचालये, यासह नवीन वर्षात मंजूर झालेल्या पंतप्रधान आवास योजना घरकुल, रमाई आवास आदी योजनांचे लाभार्थी रेतीसाठी धडपड करीत आहे.महसूल विभागाने जप्त केलेल्या रेतीचा लिलाव करून पैसे घेऊन ही लिलाव धरकाला रेतीचा ताबा व पावत्या देत नसल्याने महसूल विभागाचं लोकांना रेती साठी जाणीव पूर्वक त्रास देत असल्याचे या वरून दिसून येते.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबाचे राहणीमान उंचावे, त्यांच्या निवा-याचा प्रश्न सुटावा, यासाठी ग्रामीण भागामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देणारी घरकुल योजना शासनाने १५ नोव्हेंबर २००८ पासून सुरू केली. त्या अनुषंगाने रमाई आवास योजनेंतर्गत १२९घरकुल मंजूर आहेत. तर प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 344 घरकुल मंजूर आहेत. यातील काही घरकुलाचे बांधकाम सुरू असले तरी बहुतांश घरकुलांचे बांधकाम रेती मिळत नसल्याने रखडले आहेत.

तालुक्यातील कोणतेच रेती घाट सुरू नसल्याने घरकुल बांधकामासाठी रेती आणायची तरी कुठून असा,प्रश्न स्थानिक लाभार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांकरिता असलेल्या शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेंतर्गत स्वत:च्या घराच्या बांधकामासाठी पाच ब्रास रेती काढण्यास परवानगी देण्याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले. मात्र तरीही रेती मिळत नसल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Read More  कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी १६ पथके

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या