मोदि सरकारने काल नवीन राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरणाला मान्यता दिली. आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या वचनाप्रमाणे कालबाह्य झालेले सन १९८६ चे जुने शैक्षणीक धोरण रद्द करून कालसुसंगत नवीन धोरण आणून देशाची शिक्षण पद्धती आधुनिक करण्याचे महत्वपूर्ण काम सुरू केले आहेअसे प्रतिपादन भाजपा महाराष्ट्र राज्य प्रवक्ते प्रा सुनील नेरलकर यांनी केले आहे.
मोदि सरकारने कार्यभार सांभाळल्यावर लगेचच श्री कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून या कामाला सुरुवात केली होती. त्या नंतर गेले ६ वर्ष आणखी दोन समित्या आणि अनेक शिक्षण तज्ञ आणि विचारवंत यांच्याशी विचारविमर्श केल्या नंतर २०१९ साली एक ड्राफ्ट देशा समोर सादर करण्यात आला होता. त्यावर सर्व स्टेक होल्डरच्या सुचना मागवण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात देशभर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली आणि अनेक सुचना आल्या त्यातील योग्य सूचनांचा नवीन धोरणात अंतर्भाव देखील करण्यात आला आहे. कोविड मुळे जाहीर झालेल्या लॉकडाऊन सारख्या परिस्थितीत शिक्षण कसे द्यावे येथ पर्यंत सूचनांचा समावेश या नवीन धोरणात करण्यात आलेला आहे.
या धोरणाद्वारे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात आलेले काही महत्वाचे बदल-
– सध्या प्रचलित असलेला १०+२+३ हा आकृतीबंध बदलून नवीन ५+३+३+४ असा नवीन आकृतिबंध लागू करण्यात आलेला आहे. यात मानस शास्त्रीय दृष्टीकोनातून मुलांच्या बौद्धिक विकासाचे विविध टप्पे लक्षात घेऊन ३ ते ८ हि पहिली पाच वर्षे ज्ञानाचा पाया तयार करण्याची त्यानंतरची म्हणजे ८ ते ११ हि तीन वर्षे पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्याची धरली आहेत. त्यानंतरची ११ ते १४ हि तीन वर्षे प्राथमिक शिक्षणाची धरली असून त्यानंतरची १४ ते १८ वर्षे हि माध्यमिक शिक्षण देण्यासाठी योजली आहेत. या पूर्वी कोणत्याही शैक्षणीक नियमांच्यामध्ये समाविष्ट नसलेले सध्याचे पूर्व प्राथमिक म्हणजे अंगणवाडी किंवा नर्सरी शिक्षणाचे क्षेत्र नवीन शैक्षणीक धोरणात नियमबद्ध केले आहे. वय वर्षे ३ ते ८ हे मुलांच्या बौद्धिक विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचे असते हे जगभरात विचारात घेतलेले सूत्र पहिल्यांदाच भारतात विचारात घेतलेलं आहे.
– ईयत्ता ५ वी पर्यंतचे शिक्षण हे मुलाच्या मातृभाषेत, स्थानिक भाषेत किंवा विभागीय भाषेतच दिले जावे हा नवीन नियम आणलेला आहे. त्यापुढेही ८ वी पर्यंत याच भाषेत शिकवण्याचा प्रयत्न व्हावा असे सुचवण्यात आलेले आहे. शिक्षण प्रवाहातून बाहेर पडणारे विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून त्या दृष्टीने हे पाउल महत्वाचे आहे. तीन भाषांचा विकल्प विद्याथ्यार्ना देण्यात येणार असून संस्कृत भाषा सर्व स्तरावर उपलब्ध होणार आहे. त्याच प्रमाणे परकीय भाषांचा विकल्प सुद्धा माध्यमिक स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. कोणत्याही भाषेची कोणावरही सक्ती करण्यात येणार नाही.
– दर वर्षी वार्षिक परीक्षा घेण्या ऐवजी मुलांची फक्त तिसरी, पाचवी आणि आठवीत परीक्षा घेतली जाईल. आताच्या शिक्षण पद्धतीतील १० वी आणि १२ वीच्या परीक्षा पुढेही चालू रहातील, मात्र अन्य वर्षांमध्ये मुलांचे सतत आणि संरचनात्मक पद्धतीने मूल्यमापन करून त्यांना वरच्या वर्गात घातले जाईल.
१० वी आणि १२ वी च्या बोर्ड परीक्षांची मुल्यामापनाची पद्धत अधिक संपूर्ण विकासाच्या दिशेने विकसित करण्यात येणार आहे. त्या साठी पारख या राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेमार्फत पद्धती विकसित करण्यात येतील. – विध्यार्थी वर्गावरील विषयांचा सध्या असलेला भार कमी करून विध्यार्थ्यांना बहु कुशल व बहु भाषिक बनवणे हे मुख्य उद्दिष्ट असून त्यामुळे आंतर विद्या शाखीय शिक्षणाला महत्व देण्यात येईल. आताची असलेली शास्त्र आणि कला शैक्षणिक आणि शिक्षण पूरक शिक्षण आणि कौशल्य शिक्षण या मधली कठोर विभागणी संपवून या सर्वांचे उत्तम मिश्रण करून विध्यार्थी जास्त सर्वगुण संपन्न व उत्तम व्यक्तिमत्वाचा कसा होईल या दृष्टीने हे धोरण बनवण्यात आलेले आहे. शालेय विध्याथ्यार्ना कला व संगीत याचेही शिक्षण मिळावे असे या धोरणात नमूद करण्यात आलेले आहे.
मुलांच्या सुरवातीच्या काळातील संगोपन आणि शिक्षणाचा पाठ्यक्रम एनसीआरटीई कडून ठरवण्यात येईल. वेगवेगळया स्तरावरील पाठ्यक्रम आणि धोरणे ठरवण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचा समावेश असलेला केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठीत करण्यात येईल. राज्य स्तरावर संबंधित राज्ये आपला आयोग स्थापन करू शकतील.
शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून आता वय वर्षे ३ ते १८ वर्षांच्या मुलाना शिक्षण हक्क कायद्याचे संरक्षण मिळणार आहे. शिक्षण हे सर्व आर्थिक आणि सामाजिक स्तरातील मुलाना समान दजार्चे मिळावे या साठी आणण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याचा फायदा निम्न आर्थिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. या कायद्याची व्यापकता वाढवून नवीन शैक्षणीक धोरणात तो फायदा वय वर्षे ३ ते १८ मधील सर्व मुलाना मिळणार आहे. या मुळे शाळेत विद्यार्थ्यांची नोंदणी वाढेल आणि सध्या शालेय शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेर असलेली २ कोटी मुले मूळ शिक्षण प्रवाहात येतील असा विश्वास श्री नरेंद्र मोदि व श्री पोख्रीयाल यांनी व्यक्त केला आहे असेही प्रा नेरलकर यांनी म्हंटले आहे.
पुढे ते म्हणतात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरणाचे उपलब्धता, समानता, उच्च दर्जा, परवडणारे आणि उत्तरदायित्व हे मुख्य स्तंभ आहेत. त्या दृष्टीने स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच एव्हढे दूरगामी आणि सर्वव्यापक बदल शिक्षण धोरणात आणले गेले आहेत. शिक्षण हि सरकारची प्राथमिकता आहे हे बिम्ब्वण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालय हे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय हे नाव ठेवण्यात आलेले आहे. ईयत्ता सहावी पासून मुलांना कौशल्य शिक्षण देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आलेला असून त्यामध्ये उमेदवारी सुद्धा देता येईल. याच बरोबरीने सर्व शालेय विध्याथ्यार्ना जीवन कौशल्ये देण्याची तरतूद या शिक्षण धोरणात कण्यात आलेली आहे.
शाळांची इमारत शाळेच्या वेळेनंतर प्रौढ शिक्षणासाठी वापरण्याचे नियोजन असून भारताची संपूर्ण साक्षरतेकडे वाटचाल या मुले सुरु होईल. ३ ते ६ वर्षाच्या मुलाना किमान मुलभूत शिक्षण आणि अंकगणित यावे याची विशेश काळजी घेण्यात येईल. उच्च शिक्षणात देखील बरेच आमुलाग्र बदल करण्यात आले असून गेल्या चौतीस वर्षा पासून मुलांमध्ये गुणांची स्पर्धा सुरू झाली असून त्यामुळे ज्ञानवर्धन होते किंवा नाही याची चिंता ना पालकाला आहे ना शिक्षकाना ही खरी समस्या आजच्या शिक्षणाची झाली आहे असा आरोपही प्रा सुनील नेरलकर यांनी केला आहे.
Read More कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना सर गंगाराम रुग्णालयात दाखल