माहूर (प्रशांत शिंदे) : हद्दीतील ५८ गावांमध्ये शांतता तसेच कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या माहूर पोलिस ठाण्याच्या नूतन इमारतीचे बांधकाम अर्धवट स्थिती मध्ये आहे. मागील १० वर्षापासून निधी अभावी हे काम रेंगाळले आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी आदिवासी बहुल माहूर पोलिस ठाण्याच्या नूतन इमारतीचे काम मार्गी लावण्यासाठी सुधारित अंदाज पत्रकाला मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
माहूर पोलिस ठाण्यासाठी नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकाम बांधण्याबाबत झालेल्या शासन निर्णयानुसार २२ फेब्रवारी २०१० रोजी या कामासाठी ६४ लक्ष ७३ हजार रूपयांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली होती. निधी उपलब्धतेनुसार तांत्रिक मान्यता २०११-१२ मध्ये मिळाली. दरम्यानच्या काळात साहित्यांच्या दरात वाढ झाल्याने तसेच तांत्रिक मान्यता प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार प्रत्यक्षात कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरूवात केल्यावर पाया उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम करावे लागले. त्यामुळे खर्चात वाढ झाली. परिणामी पुढे काम रेगांळले.
आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व माहूर येथील सहायक अभियंता यांनी या कामासाठी १ कोटी ७८ लक्ष ७३ हजार किमतीचे सुधारीत प्रशासकीय अंदाजपत्रक सादर केले असून, त्यास मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
एक हॉल, दोन रूम व लॉकअप रूमवर ठाण्याचा डोलारा….
माहूर पोलीस ठाण्याअंतर्गत ५८ गावे येतात. या आदिवासी, नक्षलप्रवण दुर्गम भागात काम करताना पोलिसांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यातच जुन्या व जीर्ण इमारतीचा परिसर अत्यंत छोटा असून, त्यातील एक हॉल, दोन रूम व लॉकअप रूम यावर माहूर ठाण्याचा संपूर्ण कारभार चालतो.
अपु-या इमारतीत काम करून आणि जिर्ण झालेल्या घरांमध्ये राहून पोलिस कर्मचारी व अधिका-यांची मानसिकता व कार्यक्षमता खालावत आहे. वरिष्ठ कार्यालयाने आपल्या कर्मचा-यांना चांगली घरे देवून त्यांचे रक्षण करणे गरजेचे आहे.
-ज्योतिबा खराटे (शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख)
