वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली: जागतिक ऊर्जा बाजारातील वाढती अस्थिरता, इराण-संबंधित वाढता संघर्ष आणि मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि अनपेक्षित निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने (वित्त मंत्रालय) रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी दिलेली विशेष सवलत (Waiver) आणखी ३० दिवसांसाठी वाढवण्याचा नवा आदेश जारी केला आहे. १६ मे रोजी संपलेल्या मुदतीनंतर दोनच दिवसांत अमेरिकेने घेतलेल्या या ‘यू-टर्न’मुळे भारतासह जगातील अनेक ऊर्जा-आधारित देशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परंतु, या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर भारताने आपली स्वायत्त आणि अत्यंत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. अमेरिकेच्या सवलतीवर अवलंबून न राहता, “आम्ही रशियन तेल आधीही खरेदी करत होतो आणि पुढेही करत राहू,” असे भारताने अमेरिकेला ठामपणे सुनावले आहे.
अमेरिकेचा नवा आदेश काय आहे?
अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट यांनी जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार, समुद्रात जहाजांवर आधीच लोड झालेल्या (Stranded at sea) रशियन कच्च्या तेलाच्या आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीवर लागू असलेली सवलत आणखी एका महिन्यासाठी म्हणजेच १७ जून २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल $११० च्या पार गेल्याने आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) अडथळ्यांमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असताना, अमेरिकेने हा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून ऊर्जा-जोखमीला तोंड देत असलेल्या विकसनशील देशांना याचा फटका बसणार नाही आणि जागतिक बाजार स्थिर राहील.
“वाणिज्यिक हित आणि ऊर्जा सुरक्षा आमचे प्राधान्य” – भारत
अमेरिकेच्या या निर्णयावर भारताच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी माध्यमांशी बोलताना भारताची भूमिका अगदी स्पष्ट शब्दांत मांडली. त्या म्हणाल्या, “भारताची तेल खरेदी ही केवळ व्यावसायिक व्यवहार्यता (Commercial Viability) आणि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजांवर आधारित आहे. अमेरिकेच्या सवलतीमुळे (Waiver) किंवा ती नसण्यामुळे आमच्या धोरणात कोणताही फरक पडत नाही. आम्ही अमेरिकेच्या सवलतीपूर्वीही रशियाकडून तेल खरेदी करत होतो, सवलतीच्या काळातही केली आणि यापुढेही ती सुरूच राहील.” सुजाता शर्मा यांनी पुढे आश्वस्त केले की, भारताने आपल्या गरजेनुसार कच्च्या तेलाचा पुरेसा पुरवठा आधीच सुरक्षित (Tie up) करून ठेवला आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर कोणतीही भू-राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली, तरी भारतात इंधनाचा कोणताही तुटवडा भासणार नाही.
भारतासाठी रशियन तेल का महत्त्वाचे?
ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत भारतासाठी रशियन तेल हा सर्वात स्वस्त, किफायतशीर आणि स्थिर पर्याय ठरत आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आखाती देशांतून होणाऱ्या पुरवठ्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यातच वाढती जागतिक महागाई पाहता भारताने रशियन पुरवठ्यावर अधिक भर दिला आहे. आकडेवारीनुसार, मार्च आणि मे २०२६ या कालावधीत भारताने रशियाकडून विक्रमी प्रमाणात (दिवसाला साधारण १९ लाख बॅरल) कच्च्या तेलाची आयात केली आहे.
अमेरिकेच्या निर्णयामागे ‘चीन’चे गणित
अमेरिकेने ही सूट वाढवण्यामागे केवळ विकसनशील देशांची चिंता नसून, त्यामागे एक मोठे राजनैतिक गणित असल्याचे बोलले जात आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट यांच्या मते, या सवलतीमुळे समुद्रात अडकलेले तेल बाजारात येईल, ज्यामुळे चीनला कमी किमतीत मिळणाऱ्या रशियन तेलाचा अवाजवी साठा (Stockpile) करण्यापासून रोखता येईल. तसेच जागतिक बाजारात पुरवठा वाढल्याने तेलाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल, ज्याचा फायदा अमेरिकी ग्राहकांनाही मिळेल.
युरोपमधून टीका, पण भारताचे ‘राष्ट्रहित सर्वोच्च’
दरम्यान, अमेरिकेच्या या सवलत वाढवण्याच्या निर्णयावर युरोपियन देश आणि अमेरिकेतील काही कट्टरपंथी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रशियन तेल खरेदीमुळे मॉस्कोला युक्रेन युद्धासाठी मोठी आर्थिक मदत मिळत असल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला आहे. मात्र, पाश्चात्य देशांच्या दबावाला किंवा टीकेला बळी न पडता भारताने पुन्हा एकदा आपले “राष्ट्रीय हित सर्वोच्च” असल्याचे अधोरेखित केले आहे. १४० कोटी जनतेची ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी भारत आपल्या तेल खरेदीच्या धोरणात कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे संकेत नवी दिल्लीने जागतिक समुदायाला दिले आहेत.
