24.4 C
Latur
Thursday, August 18, 2022
Homeराष्ट्रीयजाहीर केलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच

जाहीर केलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यात जाहीर केलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे म्हटले आहे.

राज्यातील २७१ ग्रामपंचायती, ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायत मिळून ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. शिंदे सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असताना आधीच निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. त्यानंतर इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्याने राज्यात ओबीसी आरक्षणाची वाट मोकळी झाली होती. परंतु या निकालाआधीच ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकांची अधिसूचना निघाल्याने आता या निवडणुका आधीच्या आरक्षणानुसारच घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला फटका बसला आहे. यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष वाढला आहे.

१७ जिल्ह्यांत झाल्या होत्या निवडणुका जाहीर
पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या १७ जिल्ह्यांतील ९२ नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या जाहीर झालेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्यास याचा फटका ओबीसींना बसणार आहे.

पुनर्विचार याचिका तात्काळ दाखल करा
३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश धक्कादायक असून, याविरोधात राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने पुनर्विचार याचिका दाखल करून कोर्टात ताकद पणाला लावावी, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. नाशिक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ओबीसी आरक्षणाबाबत बाजू मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला.

पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला. त्यावर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या निकालाने आम्हालाही आश्चर्याचा धक्का बसला. ९२ नगरपालिकांपुरता निकालात सुधार करण्यास कोर्टाने नकार दिला. यासंदर्भात सरकार पुन्हा पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

 

 

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या