23.1 C
Latur
Wednesday, July 6, 2022
Homeराष्ट्रीयनिवडणूक आयोग, हा तर संबंधित राजकीय पक्षांचा धोरणात्मक निर्णय

निवडणूक आयोग, हा तर संबंधित राजकीय पक्षांचा धोरणात्मक निर्णय

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : प्रत्यक्ष निवडणुकीनंतर किंवा आधी मतदारांना काही मोफत वस्तू देण्याचे आमिष दाखविणे किंवा प्रत्यक्ष अशा वस्तूंचे वाटप करणे हा त्या पक्षाचा धोरणात्मक निर्णय असतो. अशाप्रकारे मोफत वस्तूंचे वाटप करणे हे आर्थिकदृष्ट्या योग्य आहे का, किंवा त्याचे काही विपरीत परिणाम होऊ शकतात का, याचा सारासार विचार करून त्या राज्यातील जनतेनेच निर्णय घेणे योग्य असल्याचे मत निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मांडले आहे.

निवडणुकीत विजयी होणारा पक्ष सरकार स्थापनेच्या वेळी घेत असलेले निर्णय किंवा ठरवीत असलेली धोरणे यांचे नियमन निवडणूक आयोग करू शकत नाही. कायद्यात तरतूद नसताना अशी कृती करणे म्हणजे अधिकारांचा अधिक्षेप करणे ठरेल, असे आयोगाने त्यांच्या शपथपत्रात म्हटले आहे. राजकीय पक्षांशी संबंधित सुधारणांच्या संदर्भात निवडणूक सुधारणांच्या ४७ प्रस्तावांचा एक संच डिसेंबर २०१६ मध्ये केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला असून, त्यापैकी एक प्रकरण ‘राजकीय पक्षांची मान्यता काढून घेणे’ याबाबत आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे, तसेच राजकीय पक्षांची नोंदणी करणे व ती रद्द करण्याच्या नियमनासाठी आवश्यक ते आदेश जारी करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला मिळावेत, अशी शिफारस आयोगाने कायदा मंत्रालयाला केली असल्याचेही या शपथपत्रात नमूद केले आहे.

सार्वजनिक पैशातून मोफत गोष्टी देण्याचे आश्वासन देणा-या राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचे किंवा त्याचे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्ते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी केली आहे. यासंदर्भात आयोगाने सांगितले की, तीन कारणे वगळता इतर कारणांसाठी एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २००२ सालच्या एका निकालात सांगितले आहे. ही तीन कारणे कोणती, याचाही आयोगाने शपथपत्रांचा उल्लेख केला आहे.

पक्षांच्या निर्णयाबाबत आयोग स्पष्ट भूमिका घेऊ शकत नाही
राज्यात विजयी होणा-या पक्षांची धोरणे आणि त्यांच्या निर्णयांबाबत निवडणूक आयोग कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेऊ शकत नाही. तसेच त्याचे नियमन करणेदेखील शक्य नाही. कायद्यामध्ये तशाप्रकारची कोणतीही ठोस तरतूद न करताच आयोगाने स्वत:हून तसे काही कृत्य केले तर ते आपल्या मर्यादेच्या पलिकडे जाऊन अधिकाराचा वापर केल्यासारखे होईल. राजकीय पक्ष जेव्हा अशा प्रकारच्या घोषणा करतात तेव्हा लोकांनीच त्याच्या परिणामांचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.

नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार मिळावा
डिसेंबर २०१६ मध्ये निवडणूक सुधारणांच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारकडे ४७ प्रस्ताव मांडण्यात आले होते त्यातील एक प्रस्ताव हा राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याबाबतचा होता, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले. याबाबत आम्ही केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडेदेखील पाठपुरावा केला होता. त्यामध्ये राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याबाबतचे अधिकार आम्हाला मिळावेत, म्हणून कायद्यामध्ये तशी तरतूद केली जावी, अशी शिफारसही करण्यात आली होती, असे निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रात नमूद केले आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या