नवी दिल्ली : ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने (बीसीआय) परकीय वकील आणि कायदा क्षेत्रातील संस्थांना भारतातील प्रॅक्टिससाठी कवाडे खुली केली असून परकीय कायदा, विभिन्न प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय लवादाशी संबंधित प्रकरणातील सुनावणीमध्ये त्यांना सहभागी होता येईल.
सर्व बाबींचा विचार करूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ‘बार कौन्सिल’ने म्हटले आहे. निर्धारित ध्येय गाठण्यासाठी ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने परकीय वकील आणि परकी विधी संस्थांसाठी नियमदेखील निश्चित केले आहेत. भारतीय विधी क्षेत्राची दारे परकी वकील आणि संस्थांसाठी खुली केल्याने भारतातील वकिलांनाच याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कायदेशीर बाबी आणि खटले त्यामुळे वेगाने मार्गी लागू शकतील.
या निर्णयामुळे भारताच्या विधी क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचा दुष्परिणाम होणार नाही. परकीय संस्थांवर देखील योग्य पद्धतीने नियंत्रण ठेवता येईल असेही बार कौन्सिलकडून सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे थेट परकी गुंतवणुकीचा भारतातील प्रवाह वाढेल तसेच भारत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय लवादाचे हब बनेल, असेही सांगण्यात आले आहे.
