नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
‘काली’ चित्रपटाच्या पोस्टरमुळे वादाच्या भोव-यात अडकलेल्या चित्रपट निर्मात्या लिना मणिमेकलाई यांना शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देत दंडात्मक कारवाईपासून हंगामी संरक्षण देऊ केले.
‘काली’ चित्रपटाचे आक्षेपार्ह पोस्टर प्रसिद्ध झाल्यानंतर मणिमेकलाई यांच्याविरोधात विविध राज्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या पीठाने त्यावर सुनावणी देताना केंद्र सरकार, दिल्ली, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांना नोटिसा बजावल्या.
या प्रकरणामध्ये निर्मातीच्याविरोधात लूकआउट सर्क्युलर काढण्यात आल्याची बाब देखील न्यायालयाने अधोरेखित केली. मणिमेकलाई यांच्याविरोधात दाखल एफआयआरचा विचार केला असता त्यांच्याविरोधात कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई करता कामा नये. तसे झाल्यास त्यांच्याविरोधात दाखल एफआयआर हा पूर्वग्रहाला अनुसरून केलेले कृत्य ठरेल, असेही खंडपीठ म्हणाले.
त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले सगळे एफआयआर हे एकत्र केले जावे असे खंडपीठाने दिले. मणिमेकलाई यांच्यावतीने बाजू मांडणा-या ज्येष्ठ विधिज्ञ कामिनी जैस्वाल यांनी धार्मिक भावना दुखावण्याचा कोणताही हेतू नव्हता, असा युक्तीवाद केला.
आरोपपत्र सार्वजनिक करता येत नाही : कोर्ट
‘गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांची तपाससंस्था चौकशी करत असताना न्यायालयात सादर आरोपपत्र सार्वजनिक करता येऊ शकत नाही, असा निर्वाळा देत न्यायालयाने तशी मागणी करणारी याचिकाही फेटाळून लावली. न्या. एम.आर.शहा आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. आरोपपत्र सार्वजनिक दस्तावेज नसतो, त्यामुळे ते ऑनलाइन प्रसिद्ध करणे गुन्हेगारी दंडसंहितेच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तत्पूर्वी न्यायालयाने ९ जानेवारी रोजीच्या सुनावणीदरम्यान निकाल राखून ठेवला. एखाद्या खटल्याशी संबंधित एफआयआर हा त्या खटल्याचा कसल्याही प्रकारचा संबंध नसलेल्यांना तसेच स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात आला तर त्याचा गैरवापर होण्याचाच धोका अधिक असतो असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदविले.
