नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने विदेशी योगदान (नियमन) कायदा (एफसीआरए) २०११ च्या नियमांमध्ये सात महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. ज्याचा उद्देश राष्ट्रीय हितास बाधक असलेल्या कोणतेही परदेशी योगदान किंवा परदेशी निधी स्वीकारण्यावर निर्बंध लादणे हा आहे.
नवीन नियमनाला आता परकीय योगदान (नियमन) दुरुस्ती कायदा, २०२२ असे नामकरण करण्यात आले असून, गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करून अधिकृत राजपत्रात त्याचे प्रकाशन केले आहे.
नवीन नियमांमध्ये सात दुरुस्त्या
१) नियम 6 मध्ये एक लाख रुपये या शब्दांच्या जागी दहा लाख रुपये आणि तीस दिवस शब्दांच्या जागी तीन महिने अशा दोन दुरुस्त्या आहेत.
२) नियम ९ मध्ये, उप-नियम (१) मध्ये, खंड (ई) मध्ये एक दुरुस्ती आहे. यामध्ये पंधरा दिवस या शब्दांसाठी पंचेचाळीस दिवस हे शब्द बदलले जातील; आणि उप-नियम (२), खंड (ई) मध्ये, पंधरा दिवस या शब्दांसाठी, पंचेचाळीस दिवस हे शब्द बदलले जाणार आहे.
३) नियम १३ चे कलम (ब) नवीन नियमांमधून वगळण्यात आले आहे; आणि नियम १७ अ मध्ये, पंधरा दिवस या शब्दांसाठी, पंचेचाळीस दिवस हे शब्द बदलले जातील.
४) शेवटची दुरुस्ती नियम २० मध्ये करण्यात आली आहे. यानुसार साध्या कागदावर या शब्दांसाठी, केंद्र सरकारद्वारे निर्दिष्ट केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपासह, हे शब्द बदलले आहेत.
विदेशी योगदान (नियमन) कायदा, २०१० काही विशिष्ट व्यक्ती किंवा संघटना अथवा कंपन्यांद्वारे परदेशी योगदान किंवा परदेशी निधी स्वीकारणे आणि वापरण्याचे नियमन करण्यासाठी आणि स्वीकृृती प्रतिबंधित करण्यासाठी कायद्याचे एकत्रीकरण करते.
