23.8 C
Latur
Monday, August 15, 2022
Homeराष्ट्रीयसरकारी बँकांचे संपूर्ण खासगीकरण; पावसाळी अधिवेशनात विधेयक शक्य

सरकारी बँकांचे संपूर्ण खासगीकरण; पावसाळी अधिवेशनात विधेयक शक्य

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे किंवा सरकारी बँकांचे आगामी काळात १०० टक्के खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे. यावर केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत असून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात याविषयी विधेयक आणले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र अद्याप पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर झालेल्या नाहीत.

दि बँकिंग कंपनीज (अ‍ॅक्विझिशन अ‍ॅण्ड ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग्ज) अ‍ॅक्ट, १९७० अंतर्गत केंद्र सरकारला सरकारी बँकेमध्ये किमान ५१ टक्के हिस्सा ठेवण्याची आवश््यकता आहे. याआधी हा हिस्सा २६ टक्के असावा, अशी मान्यता होती. कायद्यातील या तरतुदीमुळे १०० टक्के हिस्सा विक्रीसाठी नवे विधेयक संसदेत मांडावे लागणार आहे. सरकारी बँकांतून संपूर्ण हिस्सा विक्री करून मालकी सोडण्यासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेबरोबरही चर्चा सुरू केली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोन सरकारी बँकांचे पूर्णत: खासगीकरण केले जाईल, असे म्हटले होते. एप्रिल २०२१मध्ये नीती आयोगाने सरकारी बँकांतून हिस्सा विक्री करण्यासाठी काही शिफारसी केल्या होत्या. पहिल्या टप्प्यात सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या दोन्ही बँकांचे १०० टक्के खासगीकरण होईल, असे जवळपास निश्चित झाले आहे. आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पुढील महिन्याच्या अखेरपर्यंत सरकारने आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणासाठी स्वारस्यपत्रे मागवली आहेत. सध्या आयडीबीआय बँकेत केंद्र सरकारचा ४५.४८ टक्के हिस्सा असून ४९.२४ टक्के हिस्सा एलआयसीचा आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या