नवी दिल्ली : स्थलांतरित मतदारांचा सहभाग सुधारण्यासाठी आणि शहरी तसेच दुर्गम भागातील मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने रिमोट वोटिंगसाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार रिमोट मतदान सुरू करण्यासाठी रोड मॅप तयार करण्याकरिता निवडणूक आयोगाने देशभरातील स्थलांतरित कामगारांच्या लोकसंख्येचे मॅपिंग सुरू करण्याची योजना आखली आहे. या माध्यमातून स्थलांतरितांना कुठूनही मतदानाचा हक्क मिळवून देण्याचा निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न आहे.
स्थलांतरित मतदारांच्या समस्यांचे परीक्षण करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल आणि ही समिती राजकीय पक्षांचा सल्लादेखील घेईल, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. विशेष म्हणजे निवडणूक आयोग गेल्या काही वर्षांपासून रिमोट वोटिंगसाठीच्या संकल्पनेवर विचार करत आहे. त्यामुळे आगामी काळात स्थलांतरितांना आपल्या ठिकाणाहूनच मतदान करण्याची मुभा मिळू शकते. तसे झाल्यास स्थलांतरित मतदार मतदानापासून वंचित राहू शकणार नाहीत.
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि निवडणूक आयुक्त अनुपचंद्र पांडे यांच्यासह आयोगाने उत्तराखंडमधील एका दुर्गम मतदान केंद्राला तासभर भेट दिल्यानंतर यासंदर्भातील एक निर्णय घेतला आहे. देशातील ४४० दुर्गम मतदान केंद्रांवर तीन दिवस अगोदर प्रवास करणा-या मतदान अधिका-यांचे प्रयत्न ओळखून आयोगाने अशा अधिका-यांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी वाढीव मोबदल्यासाठी अशी मतदान केंद्रे निवडतील. कुमार यांनी उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील दुमक या राज्यातील सर्वात दुर्गम मतदान केंद्राला भेट दिली होती.
प्रायोगिक तत्त्वावर प्रयत्न
मतदार त्यांच्या मतदानाच्या नोंदणीच्या ठिकाणाहून शहरे आणि इतर ठिकाणी शिक्षण, रोजगार आणि इतर कारणांसाठी स्थलांतर करतात. त्यांना मतदान करण्यासाठी त्यांच्या नोंदणीकृत मतदान केंद्रावर परत जाणे कठीण होते. आयोगाचे मत आहे की दूरस्थ मतदानाच्या शक्यता तपासण्याची वेळ आली आहे आणि हे प्रायोगिक तत्त्वावर केले जाऊ शकते, असे निवेदनात म्हटले आहे.
ईव्हीएमच्या वाहतुकीसाठी
अतिरिक्त उपकरणे मिळणार
स्थलांतरित मतदारांच्या समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल, असे त्यात म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत अवघड भागात ईव्हीएम-व्हीव्हीपीएटीच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी अतिरिक्त उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
