डेहराडून : उत्तराखंडमध्ये पेपर लीक प्रकरणावरून कठोर कॉपीविरोधी कायद्याचा अध्यादेश जारी करण्यात आला असून राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल गुरमीत सिंह यांनी शुक्रवारी उत्तराखंड स्पर्धा परीक्षा अध्यादेश २०२३ वर मोहोर उमटवली. यामुळे भविष्यात पेपर फुटीच्या घटनांना आळा बसेल अशी सरकारला आशा आहे.
या कायद्यानुसार जर एखादी प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग इन्स्टिटयूट किंवा व्यवस्थापन कॉपी प्रकरणी दोषी आढळल्यास जन्मठेपेसह १० कोटी रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय एखादा व्यक्ती संघटित पद्धतीने परीक्षा घेणा-या संस्थेसह षडयंत्र करत असेल तर त्यासाठीही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.