नवी दिल्ली : देशात संरक्षण साहित्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी १०१ उपकरणांच्या आयातीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर संरक्षण मंत्रालयही आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या मार्गावर असून, यापुढे स्थानिक संरक्षण उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संरक्षण मंत्र्यांनी आयात रोखलेल्या १०१ संरक्षण सामुग्रीमध्ये तोफ असॉल्टपासून असॉल्ट रायफलपर्यंत, रडारपासून आर्टिलरी गनपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या संरक्षण हत्यारांचा आणि उपकरणांचा समावेश आहे. खासगी आणि पब्लिक सेक्टरशी चर्चा करून ही यादी तयार करण्यात आली आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार येणा-या काळात या वस्तूंची संख्या आणखी वाढवण्यात येणार आहे.
संरक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा केल्यानंतर उत्पादनांच्या आणि उपकरणांच्या आयातीवर प्रतिबंध लावले जाणार आहेत. सध्या जे निर्णय घेण्यात आले आहेत, ते सर्व २०२० ते २०२४ दरम्यान लागू केले जातील. १०१ उत्पादनांच्या यादीत आर्म्ड फायटिंग व्हेईकल्सचाही समावेश आहे. मंत्रालयाने २०२०-२१ दरम्यान खरेदी बजेट देशी आणि विदेशी मार्गात विभागले आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षात जवळपास ५२ हजार कोटी रुपयांचे वेगळे बजेट तयार केले जाणार आहे, असेही संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले.
२०१५ ते २० दरम्यान दिले साडेतीन लाख कोटींचे कंत्राट
बंदी घालण्यात आलेल्या उत्पादनांच्या जवळपास २६० योजनांसाठी तिन्ही दलांनी मिळून एप्रिल २०१५ ते ऑगस्ट २०२० पर्यंत जवळपास साडेतीन लाख कोटी रुपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट दिले गेले आहेत. येत्या ६ ते ७ वर्षांत देशातच जवळपास ४ लाख कोटी रुपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट दिले जातील, अशी माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोशल मीडियावरून दिली.
शहरांचा विळखा सैल, ग्रामीण भागात उद्रेक !
