नवी दिल्ली : भारतीय अन्न महामंडळाने खुल्या बाजारात १८.०५ लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री पूर्ण केली आहे. देशात गहू आणि पीठाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्याचा फटका ग्राहकांना बसत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एफसीआयच्या माध्यमातून गव्हाची विक्री सुरु केली आहे. गव्हाचा पुरवठा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने २५ जानेवारीला ३० लाख मेट्रिक टन गहू खुल्या बाजारात विकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार ही विक्री करण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या सक्रिय प्रयत्नांमुळे देशभरात गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या किंमती आता थोड्या कमी झाल्या आहेत. केंद्र सरकार गव्हाच्या उत्पादन आणि विक्रीशी संबंधित सर्व भागधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. तसेच, देशाच्या विविध भागांतून मिळालेल्या प्रतिसादानंतर, राखीव किंमती कमी केल्या जात आहेत. भारतीय अन्न महामंडळाने, २३ राज्यांमध्ये ६२० ठिकाणी झालेल्या तिस-या ई-लिलावात ५.०७ लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री केली आहे. यामध्ये १ हजार २६९ व्यापा-यांना गव्हाची खरेदी केली आहे. खरेदी झालेल्या गव्हापैकी ११ लाख मेट्रिक टन गहू बाजारात आला आहे.
गहू विक्रीचे तीन लिलाव
गव्हाची ई-लिलावतून होणारी ही खुली विक्री १५ मार्चपर्यंत दर बुधवारी, केली जाणार आहे. ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी गहू बाजारात उपलब्ध करुन देण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. एक आणि दोन फेब्रुवारीला झालेल्या पहिल्या लिलावात, ९.१३ लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री करण्यात आली होती. यामध्ये १ हजार १६ व्यापा-यांनी सहभाग घेतला होता. २ हजार ४७४ क्विंटल या सरासरी दराने गव्हाची विक्री करण्यात आली.
लिलावात १ हजारांवर अधिक व्यापारी
१५ फेब्रुवारीला झालेल्या दुस-या लिलावात ३.८५ लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री करण्यात आली. यामध्ये १ हजार ६० व्यापा-यांनी सहभाग घेतला होता. हा गहू २ हजार ३३८ क्ंिवटल दराने विकण्यात आला. बहुतांश बोली लावणा-यांनी १०० ते ५०० मेट्रिक टन अशा प्रमाणात गहू खरेदी केला. यामुळे गहू आणि पिठाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यास हातभार लागला आहे.
बफर स्टॉकवर चर्चा
देशातील गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किंमतीवर तोडगा काढण्यासाठी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्री गटाची बैठक झाली होती. या बैठकीत देशातील बफर स्टॉकच्या स्थितीवर सविस्तर चर्चा करण्यात देखील झाली होती. वाढत्या किंमतीवर त्वरित नियंत्रणासाठी, गहू बाजारात उतरवण्याच्या पर्यायांना मंत्र्यांच्या समितीने मान्यता दिली होती. त्यानुसार ३० लाख मेट्रिक टनाची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार आतापर्यंत १८.०५ लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री पूर्ण झाली आहे.
