नवी दिल्ली : सध्या राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. कारण कापसाच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. अशातच आता केंद्र सरकारने ऑस्ट्रेलियाकडून तीन लाख गाठी म्हणजेच ५१ हजार टन कापूस आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तीन लाख गाठी कापसाची विनाशुल्क आयात करण्यात येमार आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबाबत विविध शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
कापूस आयातीवर लागू करण्यात आलेले ११ टक्के शुल्क देखील माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भातले परिपत्रक केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयात अंतर्गत येणा-या विदेश व्यापार संचालनालयाने प्रसिद्ध केले आहे. २०२२ च्या आयातीचा विचार केला तर यावर्षी आयातीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. भारतातून कापूस किंवा रुई, सुताची निर्यात ठप्प आहे. अशातच परदेशातून भारतात कापूस आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मात्र, हा निर्णय योग्य नसल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. देशातील जिनींग प्रेंिसग कारखानदार, व्यापारी, निर्यातदार आदींची संघटना असलेल्या कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने या सर्वांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली होती. यावेळी कापूस आयातीसाठी कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क दूर करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. अखेर ही मागणी मान्य करत आयात शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
राज्यात कापसाच्या दरात मोठी घसरण
शेतक-यांचे नगदी पीक म्हणून कापसाकडे पाहिले जाते. विदर्भासह आणि मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कापसाचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र, सध्या कापूस उत्पादक शेतकरी चिंतेत सापडला आहे. मागील वर्षी कापसाला मिळालेला विक्रमी दर पाहता यावर्षीही कापसाला चांगला दर मिळेल अशी अपेक्षा शेतक-यांना होती.
मात्र, गेल्या आठवड्याभरात कापसाचे दर पंधराशे ते दोन हजार रुपयांनी घटले आहेत. सध्या कापसाचा ७ हजार ५०० ते ७ हजार ९०० रुपयांचा दर मिळत आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. अचानक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सरकी आणि कापसाचा उठाव कमी झाल्याने दर पडल्याची माहिती व्यापा-यांनी दिली आहे.
