32.5 C
Latur
Thursday, February 25, 2021
Home राष्ट्रीय शैक्षणिक बजेटमध्ये ६ हजार कोटींची कपात!

शैक्षणिक बजेटमध्ये ६ हजार कोटींची कपात!

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत बजेट सादर केले. कोरोनानंतरच्या पहिल्याच बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांकडून ब-याच अपेक्षा होत्या. मात्र, कृषि, आरोग्य वगळता अन्य क्षेत्रात तोकडी तरतूद करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका होत आहे. त्यातच पुढची पिढी घडविणा-या शिक्षण क्षेत्राच्या बजेटमध्ये वाढीव तरतूद करण्याऐवजी यंदा बजेटमध्ये तब्बल ६ हजार कोटींची कपात केली. एवढेच नव्हे, तर काही घोषणांची तर गेल्यावर्षीचीच पुनरावृत्ती केली. यातून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही आता होऊ लागला आहे. एक तर कोरोनामुळे देशभरातील शैक्षणिक संस्था बंद आहेत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची आणि शाळांमधून गळतीचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. अशातच शिक्षण क्षेत्रातील प्रस्तावित खर्चात मोठी कपात केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

२०२०-२१ च्या शैक्षणिक अर्थसंकल्पात एकूण ६ टक्क्यांनी कपात करून ९९,३११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आला आहे. शैक्षणिक क्षेत्रासाठी मागील ३ वर्षापैकी सर्वांत कमी तरतूद या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच शालेय शिक्षणात सर्वांत मोठी म्हणजे ५००० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. यावर्षीच्या उच्च शिक्षणासाठी देण्यात आलेल्या तरतुदीत अंदाजे १००० कोटी रुपयांची कपात करून ही रक्कम ३८,३५० कोटी रुपये झाली आहे. शिक्षण मंत्रालयाकडून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) लागू केल्यानंतर या खर्चात आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे.

सरकारने उच्च शिक्षण निधी एजन्सी (एचएफए) साठीचा निधीही कमी केला आहे. यावर्षी एजन्सीला फक्त १ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे २०२०-२१ मध्ये २,१०० कोटी रुपयांची घट झाली आहे. दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१६ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एचएफएची घोषणा केली होती. २०१७ मध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला होता. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी बाजारपेठेतून निधी गोळा करणे आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांना (सीईआय) दहा वर्षांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट होते.

दरम्यान, शैक्षणिक बजेटमध्ये यंदा १०० सैनिकी शाळा सुरू करण्याची नवी घोषणा केली आहे. एका अर्थाने याचे स्वागत होत असले, तरी स्वयंसेवी संस्था, खाजगी शाळा आणि राज्यांच्या सहकार्यातून हा सैनिकी शाळा सुरू करण्याची योजना आखल्याने एका अर्थाने सरकारने यातही जबाबदारी झटकण्याचाच प्रकार केल्याचे बोलले जात आहे. सध्या देशभरात ३० हून अधिक सैनिकी शाळा आहेत. या शाळांची स्थापना आणि व्यवस्थापन हे संरक्षण मंत्रालयांतर्गत सैनिक स्कूल सोसायटी करते.

समग्र शिक्षा अभियानाच्या निधीत केली मोठी कपात
शालेय शिक्षणांतर्गत वित्त मंत्रालयाने समग्र शिक्षा अभियानासाठी गेल्या वर्षी ३८, ७५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या वर्षी ही तरतूद ३१,०५० कोटींवर आली आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेसाठीही यावर्षी ५०० कोटी रुपये अधिक निधी देण्यात आला आहे. यावर्षी ११,५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एकीकडे शिक्षणासाठी खूप काही दिले, असा डांगोरा मोदी सरकारने पिटला. मात्र, प्रत्यक्षात पाठीमागून निधीची तरतूद कमी करून शैक्षणिक क्षेत्राला धक्का दिला. त्यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे.

काही घोषणा तर गेल्यावर्षीच्याच
सोमवारी सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात यापूर्वीच्या काही घोषणा पुन्हा जाहीर केल्या आहेत. भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (एचईसीआय) आणि नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) यांचा उल्लेख २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला होता. सोमवारी एनआरएफसाठी ५ वर्षात ५०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

नासाच्या कार्यकारी प्रमुखपदी भारतीय महिला

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,433FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या