बंगळुरू : मॅरिटल रेप अर्थात वैवाहिक बलात्कारावर नववर्षाच्या प्रारंभी जानेवारीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येणार असून वैवाहिक बलात्काराप्रकरणी जानेवारीत येणा-या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक हायकोर्टाने यासंबंधीच्या एका प्रकरणात पतीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विशेष म्हणजे राज्य सरकारनेही या प्रकरणी पतीवर पत्नीचा बलात्कार केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याचे समर्थन केले आहे. राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या निर्णयाचे समर्थन करत सुप्रीम कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात गुन्हा दाखल करण्यास आपला पाठिंबा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हायकोर्टाने पत्नीवर जबरदस्तीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी भादंवि कलम ३७६ अंतर्गत पतीवर करण्यात आलेले आरोप अबाधित ठेवले होते.
पतीला पूर्णत: सूट देता येत नाही
वैवाहिक बलात्कार अपवादाच्या घटनात्मकतेवर कोणतेही भाष्य न करता हायकोर्ट म्हणाले. या प्रकरणातील पुरावे व स्थिती पाहता अशा प्रकारच्या लैंगिक हल्ले किंवा बलात्कारासाठी पतीला पूर्णत: सूट देता येत नाही. वैवाहिक बलात्काराच्या मुद्यावर गत अनेक वर्षांपासून कायद्याचा किस पाडला जात आहे. यापूर्वी दिल्ली हायकोर्टात दाखल झालेल्या काही याचिकांद्वारे बलात्काराच्या कायद्यांतर्गत पतीला देण्यात आलेली सूट रद्दबातल करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
केंद्राने घेतली नव्हती स्पष्ट भूमिका
केंद्र सरकारने दिल्ली हायकोर्टातील वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरविण्याच्या मुद्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. याचिकांमध्ये भादंवि कलम ३७५ च्या अपवाद २ ला आव्हान देण्यात आले होते. दुसरीकडे, कर्नाटक हायकोर्टाने वैवाहिक बलात्काराचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार देत आपला निर्णय दिला होता. न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांच्या एकल खंडपीठाने भादंवि कलम ३७५ मधील अपवाद २ पूर्ण नसून, त्यात पतीला सूट देण्यात आली आहे असे आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
