नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा-लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमांकनाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. हे प्रकरण न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एएस ओका यांच्या खंडपीठासमोर होते.
सीमांकनाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळण्याचा अर्थ आम्ही कलम-३७० शी संबंधित याचिकांवरही निर्णय दिला आहे असा घेऊ नये असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. तो मुद्दा घटनापीठात सुरू आहे.
याचिकाकर्ते, हाजी अब्दुल गनी खान आणि श्रीनगरचे मोहम्मद अयुब मट्टो यांनी पुनर्निर्धारित किंवा सीमांकनाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले. २०२६ पूर्वी अशी कोणतीही हालचाल प्रतिबंधित असल्याचा त्यांचा दावा आहे. सरकारला परिसीमन कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत परिसीमन आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार नव्हता. कारण संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांसाठी परिसीमन आदेश २००८ च्या अधिसूचनेनंतर केवळ निवडणूक आयोगच सीमांकन प्रक्रिया पार पाडू शकतो.
परिसीमनवर वाद का?
कलम ३७० हटविण्यापूर्वी केंद्राने जम्मू-काश्मीरमधील लोकसभेच्या जागा मर्यादित केल्या होत्या. जम्मू आणि काश्मीर लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५७ अंतर्गत विधानसभा जागांचे परिसीमन राज्य सरकारने केले होते. २०१९ मध्ये कलम ३७० हटवल्यानंतर आता जम्मू-काश्मीर विधानसभा आणि लोकसभेच्या दोन्ही जागांच्या सीमांकनाचा अधिकार केंद्राकडे गेला आहे.
