नवी दिल्ली : कोरोना काळात उपाययोजना आणि मदतीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पीएम केअर फंडाच्या पारदर्शकतेबद्दल वारंवार प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता १०० सेवानिवृत्त सनदी अधिका-यांनही थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठव्ून पीएम केअर फंडाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जमा झालेला निधी आणि खर्च यांचा हिशोब सार्वजनिक करण्याची मागणी अधिका-यांनी केली आहे.
एस.सी.बेहर, के.सुजाता राव आणि ए. एस. दुलत आदी अधिका-यांनी केंद्रसरकारला प्रश्न विचारले आहेत. पीएम केअर फंड आरटीआय कायदा २००५ च्या नियम २ (एच) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरण नाही. जर हे सार्वजनिक प्राधिकरण नाही, तर पंतप्रधान, गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री आणि अर्थमंत्री हे पीएम केअर फंडचे सदस्य कसे आहेत? त्यांची पदे आणि अधिकारीक स्थान उधारीवर देण्यात आले आहे का? मंत्री असताना ते विश्वस्त का आहेत?, असा सवालही या अधिका-यांनी पत्रातून पंतप्रधान मोदी यांना केला आहे.
राज्य सरकारांना निधीची कमतरता
पीएम केअर फंडाच्या प्रत्येक गोष्टीत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करताना राज्य सरकारे त्रस्त झाली होती. त्यांना आर्थिक मदतीची गरज होती आणि अजूनही आहे,असेही या अधिका-यांनी मात्र त्यांना पुरेसे सहाय्य मिळालेले नाही. त्यामुळे पीएम केअर फंडात किती निधी जमा झाला आणि किती खर्च करण्यात आला, याचा हिशोब सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणी अधिका-यांनी केली आहे.
नवीन स्टार्टअपसाठी १ हजार कोटी
