नवी दिल्ली : दिल्ली हायकोर्टाने एका प्रकरणाची सुनावणी करताना गर्भपाताबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. हायकोर्टाने अविवाहित महिलेच्या गर्भपाताच्या मागणीबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले. अविवाहित महिलेला २३ आठवड्यानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी देता येणार नसल्याचे म्हटले. अशा स्थितीत गर्भपात करणे म्हणजे भ्रूणहत्या करण्यासारखे असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना बाळ जन्माला येईपर्यंत सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचा सल्ला दिला असून प्रसुतीनंतर बाळाला दत्तक घेता येईल, असेही सुचवले.
दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा आणि न्या. सुब्रम्हण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही तुम्हाला गर्भपात करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही. गर्भाला २३ आठवडे पूर्ण झाले आहेत. प्रसुतीसाठी आता किती आठवडे राहिले, तुम्ही बाळाला का मारत आहात, असा प्रश्न करताना बाळाला दत्तक घेण्यासाठी लोक रांगेत असल्याचे सांगितले. आम्ही याचिकाकर्तीला बाळाचे पालनपोषण करण्याची सक्ती करत नाही. मात्र, त्यांनी एका चांगल्या रुग्णालयात जावे. जेणेकरून याची कोणाला माहिती होणार नाही. बाळाला जन्म द्यावा आणि योग्य उत्तरासह पुन्हा यावे, असे कोर्टाने म्हटले.
मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटले की, भारत सरकार अथवा दिल्ली सरकार किंवा एखादे रुग्णालय याची जबाबदारी स्वीकारेल. जर सरकार खर्च उचलण्यास तयार नसेल तर मी खर्च उचलण्यास तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले. या खटल्यातील निकाल कोर्टाने सुरक्षित ठेवला आहे. मात्र, गर्भपातास मंजुरी देणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. याचिकाकर्त्या महिलेने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रुल्स, २००३ च्या नियम ३ बी ला आव्हान दिले आहे. त्यानुसार काही विशिष्ट श्रेणीतील गरोदर महिलांना २० ते २४ आठवड्यांत गर्भपात करण्याची परवानगी दिली जाते. या यादीत अविवाहित महिलांचा समावेश नाही.
