32 C
Latur
Friday, April 23, 2021
Homeराष्ट्रीयकृषी कायदे : मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस

कृषी कायदे : मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने नुकतीच संसदेत विनाचर्चा तीन कृषि विधेयाके मंज्ूार करुन घेतली होती. पंजाब व हरियाणा राज्यातील शेतक-यांचा त्याला प्रखर विरोध असल्याने सरकारमधील सहभागी असलेल्या अकाली दलाने शेतक-यांची बाजू घेत या विधेयकांना विरोध केला होता. मोदी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी केंद्रिय मंत्रीपदाचा राजीनामाही दिला होता. मात्र तरीही राष्ट्रपतींनी या विधेयकांना मंजुरी देत त्याला कायद्याचे स्वरुप प्राप्त करुन दिले होते. देशभरात कायद्यांना शेतकरी संघटनांकडून प्रखर विरोध सुरु होता. काही संघटनांनी तिन्ही कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही विधेयके मांडली होती. राष्ट्रपतींनीच्या स्वाक्षरीनंतर त्यांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. मात्र, या कायद्यांना शेतक-यांकडून व -यांकडून विरोधी पक्षांकडून विरोध केला जात आहे.

या तिन्ही कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. शेतमालाला चांगला भाव देण्याच्या उद्देशाने तायार करण्यात आलेली एपीएमसी यंत्रणा या कायद्यांमुळे नष्ट होणार आहे., असे याचिकांमध्ये म्हटले आहे. दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून पंजाब व हरियाणात शेतक-यांकडून सातत्याने या कायद्यांविरोधात आंदालन सूरु आहे. अनेक ठिकाणी शेतक-यशांनी रेल्वे रुळांवरच ठिय्या मांडल्याने रेल्वेसेवा सुमारे १५ दिवसांपासून ठप्प झाली आहे. आधीच कोरोनामुळे रेल्वेच्या आर्थिक उत्पन्नात घट झालेली असताना शेतकरी आंदोलानमुळे परिस्थिती अधिकच बिकटझाली आहे.

पाच दिवसांत १० दशतवाद्यांचा खात्मा; एका दहशतवाद्याचे आत्मसमर्पण

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,483FansLike
172FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या