नवी दिल्ली : महाविकास आघाडी सरकारकडून करण्यात आलेल्या कारवाईविरोधात एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने आता थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी महाधिवक्त्यांशी चर्चा करून शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. आता बंडखोर गटाला दुपारी ४ वाजेपर्यंत आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे. तत्पूर्वी शिंदे यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन महाविकास आघाडी सरकारला धक्का दिला. यासोबतच शिवसेनापक्षप्रमुखांच्या आदेशानुसार शिवसेनेचा गटनेता बदलला आहे. या निर्णयालाही सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले असून, यावर उद्या लगेचच सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या भवितव्याचा उद्याच फैसला होऊ शकतो.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावून सोमवारी ४ वाजेपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्यामुळे या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याचे मानले जात होते. मात्र, शिंदे गटाने ही कारवाई थांबवण्यासाठी नामी शक्कल लढवली असून, या विरोधात शिंदे गट थेट सुप्रीम कोर्टात दाखल झाला आहे. विशेष म्हणजे शिवसेना पक्षप्रमुख यांच्या सूचनेनुसार शिवसेनेचा गटनेता बदलण्यात आला आहे. त्याला नरहरी झिरवळ यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अजय चौधरी शिवसेनेचे नवे गटनेता बनले आहेत. या निर्णयाविरोधातही बंडखोरांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
याचिकेत तीन मागण्या
-शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. शिंदे गटाने नरहरी झिरवळ यांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. तसेच शिवसेना विधीमंडळ पक्षनेतेपदी अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीविरोधात आक्षेप घेतला आहे.
-विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या अविश्वासाच्या ठरावावर कोणताही निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात येऊ नये, असे निर्देश उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना देण्यात यावेत.
-शिंदे गटाने त्यांच्या कुटुंबाला महाराष्ट्र सरकारकडून सुरक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे हे शिंदे गटाची बाजू मांडणार आहेत.
