18.1 C
Latur
Friday, December 2, 2022
Homeराष्ट्रीयआरबीआयवर फोडले नोटाबंदीचे खापर!

आरबीआयवर फोडले नोटाबंदीचे खापर!

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नोटाबंदीवर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात त्यांनी रिझर्व्ह बँकेशी सातत्याने सल्लामसलत केल्यानंतर नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळया पैशाला आळा घालतानाच बनावट नोटांवर प्रतिबंध घालण्याच्या दृष्टीने नोटाबंदीचा निर्णय घेत असल्याचे म्हटले होते. या निर्णयावरून मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. तसेच हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही पोहोचले आहे. यावर मोदी सरकारने आता बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ६ वर्षांपूर्वी अचानक नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. देशात ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. त्यामुळे केंद्राने फेब्रुवारी ते नोव्हेंबरपर्यंत रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करून ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी या नोटांना चलनातून बाद करण्याचा म्हणजे नोटाबंदीचा निर्णय घेतला, असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. खरे म्हणजे नोटाबंदीमुळे संपूर्ण देशातील व्यवहार वेठीस धरला गेला होता.

तसेच लोकांना रांगेत उभे राहून नोटा बदलाव्या लागल्या आणि आपल्याच खात्यातील पैसे घेण्यासाठीदेखील रांगा लावाव्या. त्यामुळे देशभरातील व्यवहार विस्कळीत झाले होते. मोदी सरकारच्या या निर्णयाची झळ संपूर्ण देशाला सोसावी लागली. त्यामुळे मोदी सरकारवर कायम टीकेची झोड उठविली जाते. याच मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली गेली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे.

नोटाबंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहे. सर्वप्रथम विवेक नारायण शर्मा यांनी या प्रकरणी केंद्र सरकारला आव्हान दिले होते. २०१६ नंतर नोटाबंदीविरोधात आणखी ५७ याचिका दाखल करण्यात आल्या. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यम व न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांचे ५ सदस्यीय घटनापीठ सुनावणी करत आहे.

निर्णयाचा सरकारकडून बचाव
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे नोटाबंदीच्या निर्णयाचा जोरदार बचाव केला. नोटाबंदीचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या विशेष शिफारशीनुसार घेण्यात आला होता. नोटाबंदी बनावट चलन, टेरर फंडिंग, काळा पैसा व कर चोरीसारख्या समस्यांचा निपटारा करण्याच्या योजनेचा सर्वात परिणामकारक मार्ग होता. विशेषत: सरकारच्या आर्थिक धोरणाशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय होता, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

नोटाबंदीचे फायदेही मोजले
केंद्राने आपल्या उत्तरात नोटाबंदीमुळे बनावट नोटांत घट, डिजिटल व्यवहारांत वाढ, बेहिशोबी उत्पन्नाचा शोध घेण्यासारखे अनेक फायदे झाले आहेत, असा दावा केला. एकट्या ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ७३० कोटींचे डिजिटल ट्रान्झॅक्शन झाले. म्हणजे एका महिन्यात १२ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी व्यवहार झाल्याचे म्हटले आहे.

 

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या