18.9 C
Latur
Friday, October 22, 2021
Homeराष्ट्रीयभारत बंदला काँग्रेसचा पाठिंबा

भारत बंदला काँग्रेसचा पाठिंबा

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : संसदेत तीन कृषी विधेयके मंजूर झाल्याच्या वर्षपुर्तीनिमित्त २७ सप्टेंबरला भारतीय किसान मोर्चाने जाहीर केलेल्या भारत बंदमध्ये कॉंग्रेस पक्ष सहभागी होणार असल्याची घोषणा शनिवार दि. २५ सप्टेंबर रोजी करण्यात आली.

पक्षाचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, गेल्या सात वर्षात नरेंद्र मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रावर पध्दतशीर हल्ले केले आहेत. २०१४ मध्ये मोदी सरकारने जमीन सुधारणा विधेयक आणले. त्यावेळी हे क्षेत्र धोरणात्मक म्हणून जाहीर करण्यात आले. नंतर ते विधेयक बारगळले, याकडे वल्लभ यांनी लक्ष वेधले. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार किमान आधारभूतकिंमत दिल्यास बाजारपेठ कोसळेल, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. सरकारने कृषीक्षेत्रासाठी जाहीर केलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद खासगी क्षेत्राच्या घशात घालण्यासाठी पंतप्रधान किसान विमा योजना सुरू करण्यात आल्याचा आरोप वल्लभ यांनी केला.

अप्रत्यक्ष करामुळे खर्च वाढला
खते, टॅक्­टर आणि बियाणांवर कर लावणारे मोदी सरकार पहिले होते. त्यापुर्वी कोणत्याही सरकारने हे केले नव्हते. शेतीवर लावलेल्या अप्रत्यक्ष करामुळे प्रती हेक्­टरी २५ हजार रुपयांनी उत्पादन खर्च वाढला आहे. शेतीक्षेत्राचे सर्व प्रकारने वाटोळे केल्यानंतर सरकार दिल्लीच्या सीमांवर नऊ महिन्यांपासून आंदोलन करणा-या शेतक-यांकडे अंध बनून पहात आहे. या आंदोलनात ६०० शेतक-यांचा मृत्यूू होऊनही सरकार अद्याप कृषी कायद्याविषयी ब्र काढायला तयार नाही, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.

आधारभूत किंमत हा कायद्याचा भाग करा
कृषी कायदे रद्द करावेत आणि किमान आधारभूत किंमतीला कायदेशीर पाठबळ द्यावे, या शेतक-यांच्या मागणीला काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा आहे, असे सांगून संपुआ -२ सरकारच्या काळात किमान आधारभूत किंमत हा कायद्याचा भाग करा म्हणणा-या गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री असणा-या नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का विरोध करत आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या