गांधीनगर : गुजरात विधानसभेत गुजरात सार्वजनिक परीक्षा (अनियमितता प्रतिबंध प्रकरणे) विधेयक पारित करण्यात आले आहे. राज्यात सातत्याने पेपरफुटीच्या घटना वाढल्या आहेत.
विधेयकानुसार पेपर फोडणे तो खरेदी करणारे आणि अशा प्रकरणातील लाभार्थींसाठी ५ ते १० वर्षांपर्यंतची कैद आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंडाचीदेखील यात तरतूद करण्यात आली आहे. गुरुवारी पारित करण्यात आलेल्या या विधेयकात राज्य परीक्षा मंडळाची दहावी, बारावी आणि विद्यापीठातील परीक्षांना या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. या बाबतीत असलेल्या प्रकरणांवर संबंधित मंडळकिंवा विद्यापीठासमोर निवाडा होईल.
