संसदीय समितीची सलग दुस-या दिवशी खलबते
नवी दिल्ली : देशात कर्करोगावरील उपचार स्वस्त होण्याची आशा आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत संसदीय समितीची सलग दुस-या दिवशी यासंदर्भात बैठक होत आहे. कर्करोगावरील उपचार स्वस्त कसे करता येतील याबाबत बैठकीत खलबते होत आहेत.
समाजवादी पक्षाचे नेते आणि राज्यसभा खासदार रामगोपाल वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ सदस्यीय संसदीय समितीची बैठक होत आहे. या बैठकीत पक्षकारांचे विचार जाणून घेण्यात येत आहेत. या समितीमध्ये राज्यसभेच्या सात आणि लोकसभेच्या २१ सदस्यांचा समावेश आहे.
संसदीय समितीने केंद्र सरकारला कर्करोगाच्या औषधांवर जीएसटी हटवण्याची सूचना केली होती. कर्करोगावरील औषधे आणि रेडिएशन थेरपीच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचीही चर्चा होती.
आरोग्य सचिव राजेश भूषण आणि इतर उच्च अधिका-यांसोबत झालेल्या बैठकीत संसदीय समितीने कॅन्सरला देशावर होणा-या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिसूचित रोगाचा दर्जा देण्याची सूचना केली होती. कर्करोगाला अधिसूचित आजार म्हणून घोषित करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. अधिसूचित आजारांची माहिती शासकीय प्राधिकरणाला द्यावी लागते. माहितीमुळे त्या आजारांवर लक्ष ठेवणे प्राधिकरणाला सोपे जाते.
आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिका-यांनी समितीला दिलेल्या माहितीनुसार औषधांच्या किंमतीवर लक्ष ठेवणारा सरकारचा अधिकार राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटीने आतापर्यंत ८६ फॉर्म्युलेशनच्या कमाल किमती निश्चित केल्या आहेत. त्यामुळे कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणा-या ५२६ ब्रँडच्या औषधांचा एमआरपी ९० टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
