24.3 C
Latur
Thursday, June 24, 2021
Homeराष्ट्रीयजीएसटी निधी इतर कामांसाठी वापरला

जीएसटी निधी इतर कामांसाठी वापरला

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाच्या अटर्नी जनरलच्या वक्तव्याचा हवाला देत मागील आठवड्यात कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया म्हणजे सीएफआयमधून जीएसटी महसुलामध्ये झालेली राज्यांची नुकसान भरपाई देण्याची परवानगी कोणत्याच कायद्यानुसार नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, आता देशाच्या महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) अहवालानुसार सरकारनेच २०१७-१८ मध्ये आणि २०१८-१९ मध्ये जीएसटीचे नुकसान भरून काढण्यासाठीचा ४७ हजार २७२ कोटींचा उपकर निधी सीएफआयमध्ये ठेवत कायद्याचे उल्लंघन केले होते. ही रक्कम केंद्राने इतर गोष्टींसाठी वापरून राज्यांची फसवणूक केल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. यामुळेच महसूल पावत्या आणि वित्तीय तूट कमी झाल्याचे दिसून आल्याचे अहवालातून स्पष्ट केले.

जमा केलेला उपकर आणि जीएसटीच्या मोबदल्याच्या उपकर निधीत करण्यात आलेल्या व्यवहाराशी संबंधित ऑडिट परीक्षणासंदर्भातील माहितीवरुन (संदर्भ ८, ९ आणि १३) जीएसटी मोबदल्याच्या उपकर निधीमध्ये कमी रक्कम होती. कारण सन २०१७-१८ आणि २०१८-१९ दरम्यान यामध्ये एकूण ४७ हजार २७२ कोटी रुपयेच होते, असे कॅगने म्हटले आहे. कॅगने केंद्र सरकारच्या खात्यांसंदर्भातील आपल्या अहवालात कमी रक्कम जमा करणे (शॉर्ट क्रेडिटिंग) जीएसटी मोबदला उपकर कायदा, २०१७ चे उल्लंघन होते, असे नमूद केले आहे. जीएसटी मोबदला उपकर कायद्यातील तरतुदींनुसार संपूर्ण वर्षभरात जमा करण्यात आलेला उपकर हा नॉन लेप्सेबलमध्ये (जीएसटी मोबदला उपकर निधी) जमा करणे आवश्यक असते. हे पैसे म्हणजे जनतेच्या खात्याचा एक हिस्सा असतो. हा पैसा राज्यांच्या महसुलात झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी विशेष निधी म्हणून वापरला जातो, असे म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने जीएसटी मोबदला निधीत संपूर्ण जीएसटी उपकर वळवण्याऐवजी हा पैसा सीएफआयमध्ये ठेवला आणि इतर कामांसाठी वापरला. २०१८-१९ साली या निधीत ९० हजार कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्याचा विचार होता. तसेच राज्यांना मोबदला म्हणून देण्यासाठी समान रकमेचा निधी ठेवण्यात आला होता. वर्षभरात ९५ हजार ८१ कोटी रुपये जीएसटी मोबदला उपकराच्या रुपात एकत्र करण्यात आले. मात्र, महसूल विभागाने फक्त ५४ हजार २७५ कोटी रुपये ट्रान्सफर केले, असे म्हटले आहे.

कॅगने दिलेल्या माहितीनुसार या निधीत राज्ये आणि केंद्रसाशित प्रदेशांना मोबदला म्हणून ६९ हजार २७५ कोटी रुपये देण्यात आले. यामुळे ३५ हजार ७२५ कोटींची बचत झाली आणि राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना मोबदला म्हणून २० हजार ७२५ कोटी रुपये देण्यात आले. १८ सप्टेंबर रोजी लोकसभेमधील एका चर्चेत अर्थमंत्र्यांनी उपकराच्या माध्यमातून जेवढे पैसे जमा केले जातात तो निधी राज्यांना मोबदला म्हणून देण्यात येतो. आता उपकरच जमा झाला नाही, असे म्हटले होते. जीएसटी कायद्यात अशी कोणतीच तरतूद नसावी, ज्यामुळे कन्सोलिडेटेड फंडातून मोबदला द्यावा लागेल, असा सल्ला अ‍ॅटर्नी जनरलने दिला होता.

देशात पुन्हा जमीनदारी पद्धत आणण्याचा प्रयत्न

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
202FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या