नवी दिल्ली : दिशाभूल करणा-या जाहिरातींना चाप बसावा, यासाठी केंद्र सरकारकडून योग्य पाऊलं उचलण्यास सुरुवात झाली असून, अशा स्वरुपाच्या जाहिरातींवर लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. याशिवाय मुलांना लक्ष्य करून दिशाभूल करणा-या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचा आदेशही देण्यात आला.
येथून पुढे आता जाहिराती प्रसिद्ध अथवा प्रसारित करण्यापूर्वी योग्य ती सावधगिरी बाळगायला हवी, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. फसव्या जाहिरातींवर प्रतिबंध आणि भ्रामक जाहिरातींसाठी समर्थन-२०२२ अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आता प्रसिद्ध तारकांनाही जाहिरातींसाठी जबाबदारी निश्चित करावी लागणार असून, केंद्राकडून सरोगेट जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आली आहे.
दरम्यान, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रसिद्ध सेलिब्रिटी यापुढे कोणतीही जाहिरात समजून न घेता आणि उत्पादनाबाबत सविस्तर जाणून घेतल्याशिवाय जाहिरात करू शकणार नाहीत. यासाठी त्यांना जाहिरातीसह उत्पादनाच्या दर्जाचे प्रमाणपत्र मान्य करावे लागणार आहे. त्याशिवाय जर सेलिब्रिटींचे कंपनीत भागभांडवल असेल किंवा कंपनीची मालकी असेल, तर त्याला याची माहितीही ग्राहकांना द्यावी लागणार आहे.
जाहिरातीची सत्यता सिद्ध करावी लागणार
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जाहिरातींची सत्यता सिद्ध केल्याशिवाय ती प्रकाशित करता येणार नाही. नवीन नियम प्रिंट, टीव्ही आणि डिजीटल प्लॅटफॉर्मसाठी लागू होणार असल्याचे ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव रोहितकुमार सिंह यांनी सांगितले.
सरोगेट जाहिरातींवर बंदी
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सरोगेट जाहिराती अशा उत्पादनांशी किंवा सेवांशी संबंधित आहेत, ज्यांच्या जाहिराती प्रतिबंधित आहेत आणि त्यांच्या प्रसारावर कायदेशीर बंदी आहे. जसे की दारू, सिगारेट, तंबाखू उत्पादने होय. आतापर्यंत यासाठी अप्रत्यक्षपणे इतर गोष्टींच्या आडून जाहिरात केली जात होती. मात्र, आता अशा स्वरुपाच्या जाहिरांतीवरदेखील बंदी घालण्यात आली आहे.
