22.7 C
Latur
Wednesday, April 14, 2021
Homeराष्ट्रीयसहकारी बँकांना ‘गार्ड’ची सुरक्षा

सहकारी बँकांना ‘गार्ड’ची सुरक्षा

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : देशातील नागरी सहकारी बँकांनी सायबर सुरक्षेचा जाणीवपूर्वक विचार करावा, तसे धोरण निश्चित करावे आणि ते प्रसिद्ध करावे, असा आग्रह रिझर्व्ह बँकेने धरला आहे. बँकेच्या सायबर सुरक्षेसाठी संचालक मंडळाला जबाबदार धरण्यासारखे पाऊलही रिझर्व्ह बँकेने उचलले आहे. यासाठी देशाच्या या मध्यवर्ती बँकेने गार्ड ही पंचसुत्री जाहीर केली आहे.

सहकारी बँकांचा कारभार सुधारताना तो राष्ट्रीय स्तरावरील बँकांच्या तोडीचा व्हावा, हा यामागे रिझर्व्ह बँकेचा (आरबीआय) उद्देश आहे. यासाठीच आरबीआयने सन २०२० ते २०२३ या काळासाठी टेक्नॉलॉजी व्हिजन फॉर सायबर सिक्युरिटी प्रसिद्ध केले आहे. या उद्दिष्टांचा अवलंब करून प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेने सायबर सुरक्षा धोरण तयार करणे अपेक्षित आहे. सायबर चोरांपासून खातेदारांच्या रकमेचे संरक्षण व्हावे आणि बँकेची माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली अधिक सक्षम व्हावी हा यामागे उद्देश आहे.

बदलत्या काळानुसार आर्थिक गुन्ह्यांचे स्वरूपही बदलले आहे. याची गंभीर दखल घेत आरबीआयने संबंधित घटकांशी चर्चा करून गार्ड ही पंचसुत्री तयार केली आहे. यामध्ये प्रशासकीय दृष्टिकोन, उपयुक्त तंत्रज्ञानासाठी गुंतवणूक, योग्य नियम व पर्यवेक्षण, विविध प्रकारचे सहकार्य व आयटी तंत्रज्ञान विकसन आणि सायबर सुरक्षा कौशल्य कीट या पाच सुत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.

यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक्स असोसिएशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वाती पांडे यांनी सांगितले की, आरबीआयची सायबर सुरक्षेबाबतची कळकळ लक्षात घेऊन राज्यातील नागरी सहकारी बँकांना आपापले सायबर सुरक्षा धोरण तयार करता यावे यासाठी असोसिएशन प्रमाणित मार्गदर्शक तत्त्वे नि:शुल्क तयार करून देणार आहे.

सायबर सुरक्षा धोरणासाठी रिझर्व्ह बँकेचे धोरण
प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेला एकसमान सायबर सुरक्षा धोरण लागू करण्यापेक्षा ही बँक कोणत्या स्तरावर कार्यरत आहे. त्यानुसार सायबर सुरक्षा नियंत्रण असावे. प्रत्येक नागरी सहकारी बँक सर्व पेमेंट सेवा अन्य बँकेप्रमाणे आयटीच्या साह्याने देईल आणि त्यासाठी चांगल्या दर्जाची सायबर सुरक्षा पुरवेल. सायबर सुरक्षा धोरण लागू करणे व त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करणे याची प्राथमिक जबाबदारी प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर राहील. सायबर सुरक्षा प्रणाली लागू करणे हे खर्चिक आहे. त्यामुळे ती लागू करणे, त्यावर लक्ष ठेवणे, त्याची पूर्तता होते आहे की नाही ते पाहणे आणि त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो आहे त्याची नोंद घेणे या सर्व गोष्टी संचालक मंडळापासून सुरुवात करून त्या शेवटच्या ग्राहकापर्यंत पोहोचवाव्यात.

कोरोनामुळे भारतीयांच्या दारिद्रयात वाढ

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,474FansLike
162FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या