नवी दिल्ली : ग्राहकांच्या बँकेत जमा असलेल्या पैशांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील (बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅमेंडमेंट बिल-२०२०) दुरुस्तींशी संबंधित विधेयकास लोकसभेपाठोपाठ आता राज्यसभेतदेखील मंजुरी मिळाली. नवीन कायद्याअंतर्गत सहकारी बँकादेखील आरबीआयच्या देखरेखीअंतर्गत काम करतील. या नव्या कायद्यामुळे सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत आणले जाईल. यामुळे ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित ठेवण्याचा मानस आहे. देशात सहकारी बँकाची वाढणारी डळमळीत व्यवस्था आणि गोंधळाची प्रकरणे समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्युलेशन कायदा,१९४९ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता.
यामुळे ज्याप्रमाणे सरकारी आणि खाजगी बँकाचे नियमन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून केले जाते, त्याचप्रमाणे आता सहकारी बँकांवरदेखील आरबीआयची नजर असेल. ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बँक कोणत्याही मल्टीस्टेट सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ स्थगित करून निर्णय घेण्याचे अधिकार स्वत:च्या ताब्यात घेऊ शकते. आरबीआय काही नियम जारी करून या बँकांना सूट देण्याचे नोटिफिकेशनदेखील जारी करू शकते. नोकरी, बोर्ड संचालकांच्या पात्रतेचे नियम आणि अध्यक्षांच्या नियुक्तीसारख्या प्रकरणांमध्ये ही सूट दिली जाऊ शकते.
तज्ज्ञांच्या मते ग्राहकांच्या हिताचा हा निर्णय आहे. कारण जर एखादी बँक आता डिफॉल्ट झाली तर बँकेत ५ लाखांपर्यंत जमा केलेली रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित आहे. कारण १ फेब्रुवारी २०२० रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ही रक्कम १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. जर एखादी बँक बुडाली, तर त्याच्या ठेवीदारांना जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम मिळेल.
देशात १५४० सहकारी बँका
देशात १४८२ शहरी सहकारी बँका आणि ५८ मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका आहेत. एकूण १५४० सहकारी बँका आता आरबीआयच्या रेग्युलेशनमध्ये आल्या आहेत. या निर्णयानंतर आरबीआयकडे कोणत्याही बँकेचे पुनर्गठन किंवा विलिनीकरण करण्याचा अधिकार असेल. त्याचप्रमाणे आरबीआय बँकेवर मॉरेटोरियमची अंमलबजावणी करत असेल, तर सहकारी बँका कोणतेही कर्ज देऊ शकत नाहीत किंवा ठेवी भांडवलाची गुंतवणूक करू शकत नाहीत.
आरबीआयच्या नियमांनुसारच बँकांना करावा लागणार व्यवहार
सहकारी बँकांचे पैसे कोणत्या क्षेत्रासाठी वाटप केले जावेत, याची खात्री रिझर्व्ह बँक करेल. याला प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंगदेखील म्हणतात. या बँका रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत आल्यामुळे त्यांना आरबीआयच्या नियमांचे पालन करावे लागेल, ज्यामुळे देशाचे आर्थिक धोरण यशस्वी करणे सुलभ होईल. तसेच या बँकांना त्यांचे काही भांडवल आरबीआयकडे ठेवावे लागेल. अशा परिस्थितीत त्यांच्या बुडण्याची शक्यता कमी होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
किल्लारी, मारुती महाराज हे दोन्ही कारखाने सुरूकरा
